लातूर : ज्या शाळांना सरकाने सवलतीच्या दरात जमिनी दिल्या आहेत किंवा सवलतीच्या दरात भाडेतत्वावर जमिनी दिल्या आहेत, अशा शाळांना आरटीईचा शुल्क परतावा यापुढे मिळणार नाही. मात्र, मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे राज्यातील अनेक मोठ्या शाळांना झटका बसला आहे. यात लातूरातीलही काही बड्या शाळांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा : औरंगाबादचे झाले काश्‍मीर  

वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण घेता यावे म्हणून राज्यात आरटीई प्रवेशप्रक्रिया राबविली जाते. त्यानूसार बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क या कायद्याची २०१२ पासून राज्यात अंमलबजावणी केली जात आहे. पण याआधीच राज्यातील बऱ्याच शाळांनी सरकारची मदत घेऊन शाळा उभारल्या आहेत. काही शाळांना सरकारने अल्प भावात जमिनी दिल्या आहेत. तर काही शाळांना सवलतीच्या दरात भाडेतत्वावर जमिनी दिल्या आहेत. अशा वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेतला असलेल्या शाळांना आरटीई प्रवेशाचा शुल्क परतावाही दिला जातो. तो बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने नव्याने घेतला आहे.

हेही वाचा : video - मनुष्यालाच नव्हे तर चक्क कुत्रे, मांजरांनाही होतो मधुमेह  

सरल प्रणालीमध्ये नोंद आहे का?

आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिल्यानंतर संबंधीत शाळांना सरकार शुल्क परतावा देते. याचा निकषात काही बदल सरकारने केले आहेत. त्यात सरकारी जमिनींचा मुद्दा घेण्यात आला असून तो लगेचच लागूही करण्यात आला आहे. याआधीही असा निर्णय घेण्यात आला होता. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. या निर्णयाबरोबरच शैक्षणिक शुल्क परिपूर्तीचा दावा सादर करणाऱ्या शाळातील आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांची सरल प्रणालीमध्ये नोंद असल्याची खातरजमा यापुढे केली जाणार आहे.

हेही वाचा : video - इथे प्या एक रुपयात एक घोट चहा  

शाळांनी आधार क्रमांक देणे बंधनकारक

ज्या विद्यार्थ्यांचा शुल्क परतावा करायचा आहे, त्यांचे आधार क्रमांक शाळांनी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शाळांनी आकारलेले शुल्क शैक्षणिक पोर्टलवर शिवाय आरटीई किंवा सरल पोर्टल प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. अशा शाळांनाच यापुढे शुल्क परतावा दिला जाणार आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांचा शुल्क परतावा थकीत ठेवला जाणार आहे, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आहे. शाळांबरोबरच विद्यार्थी आणि पालकांवर अन्याय करणारा आहे. शाळेतील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत शिकवणे, कुठल्याही शाळेला परवडणारे नाही. शेवटी शाळा ही एक संस्था असते. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा पूर्णविचार करावा.
- विनोदकुमार धुमाळ, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज्‌ असोसिऐशन