औरंगाबाद: अपंगत्वावर मात करत कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, प्रशासकीय अशा चौफेर क्षेत्रात अनेकांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. मात्र, या दिव्यांग वर्गाला सरकारी पातळीवर मिळणारा न्याय केवळ कागदावर आहे. सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्य सल्लागार समितीची स्थापनाच झाली नसल्याने अपंगांना न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये दिव्यांगांसाठी (person with disability) कायदा पारित केला आहे. या अंतर्गत प्रत्येक राज्यात दिव्यांग ‘राज्य सल्लागार समिती’ असावी असा स्पष्ट उल्लेख आहे.

सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या या समितीने दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजनांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करणे, योजना तयार करणे अपेक्षित आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून दिव्यांग राज्य सल्लागार समिती स्थापन झाली नाही. केवळ एका सदस्याची नियुक्ती केली, त्यानंतर ही प्रक्रिया रखडली आहे. याविरोधात दिव्यांग संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. कोरोना काळात दिव्यांगांचे हाल होत आहेत. या काळात सरकारने कोणतेही अनुदान किंवा पॅकेज दिले नाही. जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार दिव्यांग कल्याण पुनर्वसन समिती आणि दिव्यांग सल्लागार समिती आवश्यक आहे. मात्र जिल्ह्यातही या समित्या स्थापन झालेल्या नसल्याचा आरोप प्रहार अपंग संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी गाढे यांनी केला.

योजना कागदावरच
दिव्यांगांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणि सामुदायिक कल्याण निधीची तरतूद आहे. यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर पाच टक्के निधी ठेवला जातो. वर्षभरात हा निधी खर्च झाला नाही तर जिल्हा दिव्यांग कल्याण निधीमध्ये हा निधी वर्ग केला पाहिजे. दिव्यांगांसाठीच्या योजनांसाठी जिल्ह्याचा जवळपास अनुक्रमे अडीच कोटी आणि सव्वा कोटीचा निधी पडून असल्याचे शिवाजी गाढे यांनी सांगितले.

हाल अन् बेहाल
ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांगांना स्मार्ट फोन, इंटरनेट यांचा अभाव असल्याने त्यांचे शिक्षण खंडित होण्याची शक्यता आहे. अनेक दिव्यांग बालके ब्रेल व सांकेतिक भाषा शिक्षणापासून कोसोदूर आहेत. या लॉकडाउनच्या काळात नव्याने अपंग प्रमाणपत्र मिळणे आणि मिळालेल्या अपंग प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण करणे या प्रक्रिया रखडल्या आहेत. हे प्रश्न मांडायला कुठलेच व्यासपीठ सध्या उपलब्ध नाही. त्यामुळेच राज्यात तातडीने दिव्यांग सल्लागार समिती नेमल्यास किमान दिव्यांग प्रश्नांना न्याय मिळेल ही अपेक्षा आहे.

काय आहेत अपेक्षा
- दिव्यांगांसाठीची प्रत्येक योजना प्रभावीपणे राबवावी.
- दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या रिक्त पदांचा अनुशेष दूर करावा.
- यातील शासकीय, निमशासकीय संस्थांचे ऑडिट करावे.
- प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांग विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय असावी.

दिव्यांगांच्या विविध योजनांचा निधी खर्च केला जात नाही. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांनी लक्ष घालून योजना राबवण्यासाठी निधी खर्च केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे जिल्हा समित्यांची तातडीने नियुक्त्या केल्या पाहिजेत. समित्या असल्या तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत प्रश्न मांडता येतात.
-शिवाजी गाडे, जिल्हाध्यक्ष, प्रहर अपंग संघटना