उस्मानाबाद : कोणतीही आत्महत्या ही वाईटच असते, परंतु शेतकरी आत्महत्या या केंद्र व राज्य सरकारच्या दप्तरी ‘रोज मरे त्यास कोण रडे’ अशी अवस्था झाली. केंद्र व राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला गांभीर्याने घेतले नाही. ही उदासीनता का, असा प्रश्न जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष ॲड.रेवण भोसले यांनी उपस्‍थित केला आहे.

प्रसिद्धिस दिलेल्या पत्रकद्वारे म्हटले आहे की, नापिकी, हमीभाव नाही, नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई नाही, कर्जमाफीच्या लाभाची प्रतीक्षा, खासगी सावकारासह बँकांच्या कर्जाचा वाढलेला बोजा व कोरोनाचा फटका यामुळे लॉकडाऊनदरम्यान मार्च, एप्रिल व मे या तीन महिन्यांत एक हजार १९८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यापैकी फक्त ४५० शेतकऱ्यांच्या वारसदारांना सरकारी मदत मिळाली आहे. विविध संकटामुळे शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आहेत. सरकार व विरोधक हे दोघेही एकमेकांची उणीदुणी काढण्यामध्येच दंग आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांसह सर्वच नागरिकांचे हाल होत आहेत. कलाकारांच्या आत्महत्यांची चर्चा होते; परंतु शेतकऱ्यांची मुले या सरकार व प्रशासनात असूनसुद्धा शेतकऱ्‍यांच्या आत्महत्यांची चर्चा होत नाही, हे दुर्दैव आहे. या सर्व परिस्थितीसाठी राज्य व केंद्र सरकार जबाबदार असून, आतापर्यंत आलेल्या प्रत्येक सरकारने शेतकरी आत्महत्येकडे दुर्लक्ष केले आहे. लॉकडाउन काळात शेतमालाची पुरवठा व्यवस्था कोलमडली होती.

सरकारने बाजार समित्या सुरू करण्याबाबतही धरसोड निर्णय घेतले, त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्चून पिकवलेला नाशवंत पीक खराब झाले. केंद्र सरकारने सर्व जुन्याच योजना नव्या वेष्टनात गुंडाळून पॅकेज जाहीर केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कितपत फायदा झाला हे सांगणेही कठीण आहे. खरीप पिकासाठी शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा असणे गरजेचे होते, परंतु त्याकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केले. त्यातच शेतकऱ्यांना बँकाकडून २५ टक्केही कर्ज पुरवठा झालेला नाही. शेतकऱ्याला कोणतेच सरकार महत्त्व देत नाही. एकीकडे कलाकारांच्या आत्महत्येवर देश पातळीवर चर्चा होते, परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यावर चर्चा होत नाही, अशी खंतही ॲड.भोसले यांनी व्यक्त केली.

संपादन - गणेश पिटेकर