परभणी ः जिल्ह्यातील समस्या व अडचणींचा परिपूर्ण अभ्यास बाहेर जिल्ह्यातील नेत्यांना नसल्याने परजिल्ह्यातील पालकमंत्री अडचणीचे ठरतात असे मत राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या खासदार प्रा. फौजिया खान यांनी बुधवारी (ता.नऊ) पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. खासदार फौजिया खान यांनी हे मत प्रदर्शित केल्याने राजकीय जाणकारांच्या भुवया मात्र उंचावल्या आहेत.

प्रा. फौजिया खान यांची राज्यसभेवर निवड झाल्यानंतर बुधवारी प्रथमच त्यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप केला. यावेळी त्यांनी कोविड १९ नंतर जिल्ह्यातील परिस्थितीवर भाष्य करत प्रशासनाच्यावतीने केल्या जाणाऱ्या उपाय योजना या संथ गतीने राबविल्या जात असल्याचा आरोप केला. जिल्हयातील कोविड बाधित रुग्णांचा आकडा हा काळजीत वाढ करणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले. खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर लाखो रुपयांचे बिले रुग्णांच्या माथी मारली जात आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य व आर्थिकदृष्ठ्या कमकुवत नागरीकांना सरकारी रुग्णालय हा एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची निकड लक्षात घेवून जिल्ह्यात शासकीय कोविड सेंटरची जास्तीत जास्त उभारणी करणे गरजेचे आहे. परंतू त्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करित असल्याचे त्या म्हणाल्या.

हेही वाचा - परभणी : ७०ः३० आरक्षण सुत्र रद्द, साठ हजारावर विद्यार्थी परतीच्या मार्गावर

जिल्ह्यातील औद्योगिक परिसराचा विकास झाला पाहिजे

जिल्ह्यातील कोविडच्या प्रश्नावर पालकमंत्र्याचे लक्ष नाही असे आपल्याला वाटत नाही का ? या प्रश्नाच्या उत्तरात बोलतांना त्या म्हणाल्या, पर जिल्ह्यातील पालकमंत्री हा अडचणीचा ठरत असतो. परभणी जिल्ह्याच्या बाबतीत वारंवार हा प्रयोग झाला असल्याचे ही त्या म्हणाल्या. जिल्ह्याच्या एकंदरच विकासासाठी जिल्ह्यातील औद्योगिक परिसराचा विकास झाला पाहिजे, उद्योग वाढले पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यात लघु उद्योगांची निर्मिती झाली पाहिजे यासाठी आपण केंद्र शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगत त्यांनी केंद्र शासनाने मोठे पॅकेज जाहिर केले आहे. त्या पॅकेजचा उपयोग निश्चित आपण आपल्या जिल्ह्यात करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करू असे त्यांनी सांगितले.

केंद्राने शिक्षकांचे पगार दिले पाहिजेत

कोविडच्या परिस्थितीमुळे शाळा बंद आहेत. या परिस्थितीत खासगी शाळा विद्यार्थांकडून फिस वसुल करीत आहेत. ही चुकीची गोष्ट आहे. परंतू शाळा चालकांनी ही शिक्षकांचे पगार कसे करावेत हा प्रश्न संस्थाचालकांपुढे उभा राहिला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने देशातील खासगी, अनुदानीत व विनाअनुदानीत शाळामध्ये ज्ञानदान करणाऱ्या शिक्षकांचे पगार केले पाहिजेत अशी मागणी त्यांनी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केली.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे