नांदेड : भारतीय रेल्वेला देशाची जीवनरेखा म्हणून ओळखले जाते. ती केवळ प्रवासी आणि वस्तूंची वाहतूक करीत नाही तर संपूर्ण देशाला एका समान धाग्यात जोडते. आर्थिकदृष्ट्या हा प्रवास परवडणारा असल्याने रेल्वेचा जनरल डबा प्रवाशांनी तुडूंब असतो. पाय ठेवायलाही जागा नसते.

सध्या उन्हाळ्याच्या दिवसात अनेक गाड्यांमध्ये असेच चित्र आहे. क्षमता नसतानाही जनरल डब्याची तिकीट देण्यात येत असल्याने प्रवाशांचा श्वास कोंडला जाऊ लागला आहे. उन्हाळ्यात सुट्ट्यांच्या हंगामात रेल्वे प्रवासात मोठी गर्दी असते. त्यामुळे बहुतांश प्रवासी महिना भरापासून तिकीट आरक्षित करून ठेवतात.

उकाड्याच्या या दिवसांत प्रवाशांची सर्वात जास्त पसंती वातानुकूलित डब्याला असते. ही आरक्षित डब्याची बाब असली तरी जनरल डब्याचे चित्र मात्र काही वेगळेच आहे. गरीब आणि रोजमजुरी करणारा वर्ग भाडे परवडण्याच्या हिशोबाने स्वस्त असलेली तिकिटे काढून जनरल डब्यात बसतो. साधारण १८ ते २२ डबे असलेल्या एका रेल्वेगाडीत दोन डबे जनरलचे असतात. त्यात वाढ होण्याची गरज आहे.

जनरल डब्याची प्रवासी क्षमता साधारणतः ७२ आहे. मात्र, उन्हाळ्याच्या या दिवसात नांदेड विभागातून धावणाऱ्या बहुतांश गाड्यांच्या जनरल डब्यांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसविले जात आहेत. क्षमतेचा विचार न करता रेल्वेकडून जनरल डब्याचे तिकीट अमापणे वाटले जात असल्याने डब्यात पाय ठेवायलाही जागा राहत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

उन्हाळ्याच्या दिवसात पाच मिनीटही गाडी एखाद्या स्थानकावर थांबली तर श्वास गुदमरू लागतो. त्यामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत असून जनरल डब्यावर नियंत्रण कुणाचे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. हीच परिस्थिती स्लिपर क्लासमध्येही आहे. नांदेड विभागातून मुंबईकडे धावणारी नंदीग्राम एक्सप्रेस, देवगीरी एक्सप्रेस, तपोवन एक्सप्रेस आणि राज्य राणी एक्सप्रेसमध्ये गर्दीमुळे स्लिपर कोचमध्ये प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहे.

तिकीट निरीक्षकांची कमतरता

रेल्वे बोर्डाच्या आदेशानुसार, एका १८ ते २२ कोच असलेल्या रेल्वेगाडीत दोन कंडक्टर आणि सहा तिकीट निरीक्षक असावेत. मात्र, निरीक्षकांच्या कमतरतेमुळे केवळ दोनच तिकीट निरीक्षकावर भार असल्याचे वास्तव बघायला मिळत आहे.

तिकीट निरीक्षक व आरपीएफचे दुर्लक्ष

रेल्वे बोर्डाच्या निर्देशानुसार, जनरल डब्यातही तिकीट तपासणी आवश्यक आहे. मात्र, प्रचंड गर्दी असल्याने बहुतांशवेळा तिकीट निरीक्षक जनरल डब्यात जात नाही. आरपीएफची सुद्धा गस्त नसल्याने डब्यात गर्दीवर नियंत्रण राहत नाही.

रेल्वेने आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी. प्रशासनाने रेल्वे बोर्डाच्या नियमांचे पालन करायला हवे. तिकीट निरीक्षकाने प्रत्येक कोचची तपासणी करायला हवी. असामाजिक तत्त्वाचे लोक आणि विना तिकीट प्रवास करणाऱ्यांना आरपीएफकडे सुपूर्द करून त्यांना जंक्शन स्थानकावर उतरवून देण्यात यावे. ज्या डब्यात जागा नाही ते प्रवाशांना प्रवेश देऊ नये.

- राधेश्याम शुक्ला (सामाजिक कार्यकर्ते, नांदेड)