हिंगोली : सध्या कोरोनाची (Corona virus) भयावय परिस्थिती लक्षात घेता कोरोनाग्रस्त रुग्णांना वेळेत योग्य उपचार मिळावेत या करिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी ( एसडीआरएफ ) मधून हिंगोली आणि यवतमाळ (hingoli, yeotmal) जिल्ह्याला रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन द्याव्यात अशी मागणी करत, रुग्णवाहिका चालक हे कंत्राटी तत्वावर आहेत व त्यांना किमान वेतन हे बारा हजार देण्यात यावे हे मुद्दे खासदार हेमंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm uddhav thakray) यांच्यासमोर ऑनलाईन झालेल्या बैठकीमध्ये मांडले. Hingoli: Hemant Patil interacted with the Chief Minister for ambulances

बैठकीला शिवसेनेचे सर्व खासदार तसेच कोविड टास्क फोर्स टीम मधील डॉ. संजय ओक, डॉ. शशांक जोशी, डॉ. राहुल पंडित उपस्थित होते. राज्यातील कोरोना परिस्थिती आणि वैद्यकीय उपाययोजनांच्या संदर्भात आयोजित या बैठकीत कोरोना बाधित रुग्णांवरील उपचार तसेच कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच्या संदर्भात व इतर महत्वाच्या विषयांवरही चर्चा झाली. राज्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी खासदार हेमंत पाटील यांनी हिंगोली लोकसभा क्षेत्रातील आरोग्य सेवेचा लेखाजोखा मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. ते म्हणाले की, सध्या राज्यभर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून त्याकरिता राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षमपणे कार्यरत झाली असून लसीकरण, कोरोना रुग्णावरील उपचार, वेळेत तपासणी नुमने अहवाल देणे यांना वेग आला आहे. सोबतच कोरोना सदृश्य आणि कोरोना आजाराने गंभीर असणाऱ्या रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत या करिता हिंगोली लोकसभा क्षेत्रातील हिंगोली आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी ( एसडीआरएफ ) मधून रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन द्याव्यात असे म्हणाले.

हेही वाचा - धर्माबादेत कोण होणार सभापती! करखेलीकरांचा राजीनामा; बाजार समिती सभापतीसाठी राजकीय डावपेचांना गती

मागील ३० वर्षांपासून दोन्ही जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना अत्याधुनिक सोयी सुविधांयुक्त रुग्णवाहिका नसल्याने रुग्णांना त्रास सहन करावा लागत आहे. नुकतेच नांदेड जिल्ह्याकरिता ५२ रुग्णवाहिका मिळाल्या असून त्याच धर्तीवर हिंगोली आणि यवतमाळ जिल्ह्याकरिता रुग्णवाहिका उपलब्ध झाल्यास आरोग्य यंत्रणा अधिक कार्यक्षम होईल. तसेच रुग्णवाहिका चालक हे कंत्राटी तत्वावर आहेत व त्यांना सहा हजार रुपये पगार आहे तर कोरोना काळातील त्यांचा सेवाभाव लक्षात घेऊन त्यांना किमान बारा हजार रुपये वेतन देण्यात यावे असेही खासदार पाटील म्हणाले.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे