हिंगोली : हिंगोली पंचायत समितीचे कामकाज मोडकळीस आलेल्या इमारतीत चालत असून, ऐन पावसाळ्यात गळती लागत असल्याने काम करणे कर्मचाऱ्यांना कठीण होते. गटविकास अधिकारी यांच्या नावावर नवीन इमारतीच्या सातबाऱाची नोंद होत नाही तोपर्यंत नवीन इमारतीच्या जागेचा प्रश्न मार्गी लागणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.

हिंगोली पंचायत समितीअंतर्गत १११ गावे येतात विविध योजनांचे दस्तावेज तसेच ग्रामसेवकांचे अभिलेखेशिवाय पंचायत समितीतील जमाखर्च व महत्वाच्या फायली असतात आणि कर्मचाऱ्यांच्या मूळसेवा पुस्तिकाही कपाटात असतात. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पत्रे उडून जाऊन काही नुकसान झाल्यास दस्तावेज व गोपनीय कागदपत्रे सुरक्षित राहतील काय याला जबादार कोण असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मागील वर्षी जोरदार सोसाट्याचा वाऱ्याने कार्यालयावरील पत्रे उडाली होती. याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी दक्ष राहण्या ऐवजी त्यांना काहीच सोयर सुतक नाही. अद्यापहि जागेचा प्रश्न सोडविण्यास अपयश आले आहे. यापूर्वीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांचे देखील याकडे दुर्लक्ष झाले त्यामुळे नवीन इमारतीच्या जागेचा प्रश्न ऐरणीवर पडला आहे.

हेही वाचा - नांदेडला हायटेक शेती : पाचशे एकरावर होतोय कोथिंबीर उत्पादनाचा प्रयोग -

हिंगोली पंचायत समितीला कायमस्वरूपी इमारत बांधकाम करण्यासाठी शहरातील सिद्धार्थनगर परिसरात जागा दिली आहे.मात्र ही जागा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावावर असल्याने त्या ठिकाणी बांधकाम करण्यासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. आता जिल्हाधिकारी यांच्या नावावर असलेली या जागेची सातबारा गटविकास अधिकारी यांच्या नावावर हस्तांतरीत होऊन सातबारा निघणार नाही तोपर्यंत या जागेवर पंचायत समितीला बांधकाम करता येणार नाही. त्यामुळे जागेचा सातबारा हिंगोली गटविकास अधिकारी यांच्या नावावर करण्यासाठी कुठे घोडे अडले हे कळायला मार्ग नाही. या नूतन इमारतीच्या जागेचे पाच कोटीचे अंदाजपत्रक तयार करून बांधकाम विभागाने तसा प्रस्ताव ग्रामविकास सचिवालयाकडे पाठवून पाच वर्षांचा कालावधी लोटला तरीही तरीही जागेच्या नावावरील तिढा काही सुटायला तयार नाही. त्यामूळे मोडकळीस आलेल्या इमारतीतच कामकाज चालू असल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून काम करावे लागत आहे. याकडे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी पुढाकार घेऊन लक्ष घातल्यास जागेचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. 

याकडे लोकप्रतिनिधींचे साफ दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकारी यांनी लक्ष घातल्यास हा प्रश्न निकाली लागेल. अन्यथा पुन्हा जैसे थेच परिस्थिती राहून मोडकळीस आलेल्या इमारतीत कामकाज करावे लागणार आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे