अभिलेख दिले जात नसल्याने अडचण

हिंगोली: अभिलेखाअभावी मराठवाड्यात तब्बल 898 ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण रखडले आहे. या ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीला मुकावे लागणार आहे. एवढेच नव्हे, तर अभिलेखे गेले कुठे हा संशोधनाचा विषय बनला आहे.

मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली जिल्ह्यांसाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून विविध योजनांचा निधी दिला जातो. या निधीतून ग्रामपंचायतीअंतर्गत विकासकामे केली जातात. या शिवाय वित्त आयोगाचा निधी देऊन त्यातून ग्रामपंचायतीच्या शिफारशीनुसार गावांतील कामांना प्राधान्य दिले जाते. दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ग्रामपंचायतीचे लेखा परीक्षण होणे आवश्‍यक आहे; मात्र मराठवाड्यातील तब्बल 898 ग्रामपंचायतींचे अद्यापही लेखा परीक्षण झालेच नाही. स्थानिक निधी लेखा परीक्षण कार्यालयाकडून वारंवार कळविल्यानंतरदेखील ग्रामपंचायतीकडून अभिलेख (दफ्तर) उपलब्ध करून दिले जात नसल्याने लेखा परीक्षण कार्यालयाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लेखा परीक्षण न करताच परतावे लागत आहे.

या संदर्भात लेखा परीक्षण कार्यालयाने जिल्हा परिषद व विभागीय आयुक्तांना कळविल्यानंतर ग्रामसेवकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र बहुतांश ठिकाणी पदभार घेताना पूर्वीच्या ग्रामसेवकाने पदभारात सर्व अभिलेख हस्तांतरित केलेच नसल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, वारंवार सूचना देऊनही अभिलेखे का दाखविले जात नाहीत हा जिल्हा परिषदेसह स्थानिक निधी लेखा परीक्षण कार्यालयासाठी संशोधनाचा विषय बनला आहे. या संदर्भात आता आयुक्त कार्यालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. अभिलेख न दाखविणाऱ्या ग्रामसेवकांवर शिस्तभंग व दंडात्मक कारवाईच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

नांदेडमधील सर्वाधिक ग्रामपंचायती
मराठवाड्यात नांदेड जिल्ह्यातील सर्वाधिक 535 ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण बाकी असून त्या पाठोपाठ परभणी जिल्ह्यातील 160, हिंगोली 94 , बीड 22, लातूर 53, जालना 26, औरंगाबाद आठ, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 21 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. दरम्यान, हिंगोली जिल्ह्यातील 94 ग्रामपंचायतींनी अभिलेखे न दाखविल्यामुळे तत्कालीन ग्रामसेवकांना प्रत्येकी पंचवीस हजार रुपये दंड लावण्यात आला आहे. त्यानुसार आता इतर जिल्ह्यांतूनही दंड आकारला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.