हिंगोली : बाल न्याय अंतर्गत शासकीय, स्वयंसेवी बालगृहात दाखल होणाऱ्या अनाथ मुलांना संस्थेतून बाहेर पडतांना त्यांच्याजवळ जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याकारणाने त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती, अनुदान व विशेष लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या भावी आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णया प्रमाणे  बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमातंर्गत मान्यता प्राप्त (अनुदानित, विनाअनुदानित) संस्थामध्ये दाखल असलेल्या व निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थेतील अनाथ मुलांना अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

राज्यातील पात्रताधारक अनाथ मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याकरिता विभागीय स्तरावर ता.१४  ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये पंधरवाडा राबविण्यात येत आहे. हा पंधरवाडा यशस्वीपणे राबविण्यासाठी विभागातंर्गत कार्यरत असलेल्या संस्थाचे अधीक्षक व इतर सर्व सबंधितांना माहिती होण्यासाठी तसेच अनाथ प्रमाणपत्रासबंधीचे सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढून प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी सबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे कार्यालयामध्ये संपर्क साधण्याबाबत आवाहन करण्यात आले आहे. 

हेही वाचा -  हिंगोली : निवडणूक प्रचारासाठी सोशल मिडियाचा गैरवापर करणाऱ्यावर होणार कारवाई- जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी 

आई-वडीलांचा शोध घेवून त्यापैकी कोणीच हयात नसल्या बाबतची खात्री सबंधित यंत्रणेस झाली असणे व त्याबाबतचे संस्थेचे अधीक्षक यांचे प्रमाणपत्र जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी प्रमाणित करावे, सबंधित जिल्ह्याच्या बाल कल्याण समितीने सदर लाभार्थ्याचे आई-वडील हयात नसल्याचे व लाभार्थी अनाथ असल्याचे चौकशी अंती प्रमाणित करुन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बाल कल्याण समितीने जन्म-मृत्यू नोंद रजिस्टर, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रवेश निर्गम रजिस्टरचा दाखला यापैकी एक ग्राह्य धरावा. वरील निकष पूर्ण करणारे मुले ज्या संस्थेत आहे, त्या संस्थेच्या अधीक्षकांनी अनाथ प्रमाणपत्र मिळणे बाबतचा प्रस्ताव सबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. 

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करुन परिपूर्ण प्रस्ताव, स्वंयस्पष्ट शिफारस करुन सबंधित विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग यांच्या कार्यालयाकडे पाठवावा. त्यांनी प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करुन अनाथ प्रमाणपत्र स्वाक्षरी करुन वितरीत करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी  दिली आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे