उमरगा (उस्मानाबाद) : महाराष्ट्रातील होमगार्ड अनेक समस्यांनी ग्रासले आहेत. त्यांचे वेळेत मानधन नाही, कामाची उपलब्धी असून काम नाही, महिलांना कोरोनाला काळात काम नाही, वय वर्षे ४५ वरील होमगार्ड घरी बसवण्यात आले, अनेक लोकांना विविध कारणे दाखवत अपात्र ठरवण्यात आले, असे अनेक समस्या व संबधित होमगार्ड महासमादेशक कार्यालयातून महाराष्ट्रातील होमगार्डना जाणून बुजून वेठीस धरण्यात येत असल्याने मुरूमच्या (ता.उमरगा) बसव प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष रामलिंग पुराणे यांनी २४ डिसेंबरला वर्धा, २६ डिसेंबरला औरंगाबाद, २८ डिसेंबरला पुणे येथे तर त्यानंतर मुंबई येथे आंदोलन करणार आहेत.

हे ही वाचा : शहागंजच्या घड्याळाचे २९ लाखात सुशोभीकरण ; टॉवरचे होणार संवर्धन

२४ फेब्रुवारी २०२० रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे होमगार्डच्या विविध मागण्या घेऊन श्री.पुराणे यांच्या नेतृत्वाखाली दोन दिवसीय आंदोलन झाले होते. या आंदोलनास संपूर्ण महाराष्ट्रातून जवळपास २० ते २५ हजार होमगार्डनी समर्थनात सहभाग नोंदवला होता. अखेर २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी राज्याचे गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या भेटीनंतर व आपले मागण्या रास्त असून मंजूर करायला हरकत नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर बसव प्रतिष्ठानच्या शिष्ट मंडळासोबत बैठक लावून या आश्वासनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र लॉकडाऊन परिस्थितीत होमगार्डचे मागण्या प्रलंबित राहिले तरीही लॉकडाऊनमध्येही बसव प्रतिष्ठानचा पाठपुरावा सुरूच होता.

१९ नोव्हेंबरला राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, गृहराज्यमंत्री व संबधित कार्यालयाकडे निवेदनाद्वारे २४ डिसेंबरपासून संपूर्ण राज्यभर 'होमगार्डच्या सन्मानार्थ, सरकारच्या निषेधार्थ' मुंडन करून अर्धनग्न आंदोलन छेडण्याचे इशारा दिला आहे. आजही होमगार्डच्या मागण्या प्रलंबित आहेत आणि त्याबाबत शासनाला वेळोवळी कळवण्यात आले आहे, जो पर्यंत सुटणार नाहीत तो पर्यंत आम्ही राज्य शासनाच्या विरोधात संपूर्ण राज्यभरात जनजागृती आंदोलनाच्या माध्यमातून दि.२४ डिसेंबर २०२० पासून वर्धा, औरंगाबाद, पुणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांनाही नऊ डिसेंबरला ई-मेल ने पत्र पाठवून आंदोलनाबाबत कळवले असल्याचेही श्री. पुराणे यांनी सांगितले.

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

काय आहेत मागण्या 

- विविध कारणांनी अपात्र होमगार्डना त्वरित विनाअट कामावर रुजू करून घ्यावे. 
- कायमस्वरूपी ३६५ दिवस कामावर घ्यावे किंवा या आधीच्या सरकारने देऊ केलेले १८० दिवस काम पूर्वरत करणे.
- बंदोबस्त मानधन आठवडाभरात द्यावे.  
- पोलिस खात्यातील आरक्षण पाच टक्यावरून पंधरा टक्के करावे.  
- तीन वर्षांनी होणारी पुर्ननोंदणी /पुनर्नियुक्ती पध्द्त बंद करावे.  
- जिल्हा समादेशक/ मानसेवी पद पूर्वरत ठेवावे, आंदोलकावरील झालेली कार्यवाही त्वरित मागे घ्यावे. 
- विविध कारणांनी कामावरून काढून टाकण्यात आलेल्या समादेशक/ इतर अधिकाऱ्यांना परत नियुक्ती द्यावे.
- पोलिस प्रशासनास जी आपत्तीजनक विमा रक्कम मंजूर आहे, त्यात होमगार्डचाही समावेश करावा.
- ३० जुलै २००९ च्या शासन निर्णयात बदल करून दोन लक्ष रुपये विमा ऐवजी २०२० च्या चालू महागाई नुसार २० लक्ष रुपये करावे व तसेच परिवाराला लघु उद्योगासाठी तात्काळ देण्यात येणारे १० हजार रुपये ऐवजी लाख लाख रुपये देण्यात यावे व त्यांच्या पाल्याचा शिक्षण खर्चही वाढवून द्यावे, प्रशिक्षण घेऊनही अद्याप त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले नाहीत, त्यांना पोलिस भरतीत आरक्षण नुसार समाविष्ट करून घ्यावे.
- महासमादेशक यांनी नेमलेली तीन सदस्यीय समिती रद्द करून नवीन समिती नेमणे. 

संपादन - सुस्मिता वडतिले