नांदेड : रामपंचायतींच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून गावची लोकसंख्या, क्षेत्रफळाच्या तुलनेत चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी वर्ग करण्यात येतो. २०१५ ते २०२० या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ उपक्रमातून जिल्ह्यातील एक हजार ३०९ ग्रामपंचायतींना टप्प्याटप्प्याने ४१४ कोटी ४९ लाख ५६ हजार ८५३ रुपयांचा निधी वर्ग केला. मात्र, मागील वर्षीच्या अखर्चीत निधीचा प्रशासनाला यंदाच्या वार्षिक आराखड्यामध्ये समावेश करावा लागला. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत गरजांवरील खर्चाला गावच्या वेशीतच घरघर लागल्याचे चित्र आहे.

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवर आता जिल्हा परिषदेचा हस्तक्षेप राहिलेला नाही. हा निधी कसा आणि कुठे खर्च करावा? याचे अधिकार आता ग्रामपंचायतीला आहेत. त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च करण्याऐवजी थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. ग्रामीण नागरिकांच्या मूलभूत गरजांसाठी पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्राकडून अकराव्या वित्त आयोगामार्फत मिळालेला शंभर टक्के निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च करण्यात आला.

हेही वाचा....चार्टनंतरही रेल्वेत मिळवा जागा : कशी ते वाचलेच पाहिजे

थेट ग्रामपंचायतींना अधिकार 
 बाराव्या वित्त आयोगाकडून उपलब्ध करण्यात आलेला निधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती प्रत्येकी २५ टक्के आणि ग्रामपंचायत ५० टक्के या प्रमाणे वर्ग करण्यात आला. तेराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेला निधी जिल्हा परिषद दहा, पंचायत समिती २० आणि ग्रामपंचायत ७० टक्के प्रमाणे खर्च करण्यात आला. ग्रामीण नागरिकांच्या मूलभूत गरजांसाठी वित्त अयोगाच्या निधी खर्चासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे अधिकार गोठून आता चौदाव्या वित्त आयोगामार्फत थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर शंभर टक्के निधी वर्ग करण्यात येत आहे.

अखर्चीत निधीचे त्रांगडे 
शासन स्तरावरून २०१५ ते २०२० या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ या उपक्रमातून बेसिक ग्रॅंड व परफॉर्मन्स ग्रॅंडच्या हप्त्याप्रमाणे जिल्ह्यातील एक हजार ३०९ ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर निधी वर्ग केला. ग्रामपंचायतींना ज्या आर्थिक वर्षात वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त झाला त्याच आर्थिक वर्षात निधी खर्च करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, मागील वर्षी बहुतांश ग्रामपंचायतींचा निम्यावर निधी अखर्चित राहिला होता. नागरिकांच्या मूलभूत गरजांसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी वेळेत खर्च होत नसल्याने जिल्हा प्रशासनाला अखर्चित निधीचा विशेष प्रावधानामध्ये समावेश करावा लागला.

येथे क्लिक करा...चक्क... हागणदारीमुक्त फलकाला हार घालुन गांधीगीरी
 
निधी खर्चात आखडता हात  
चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या एकूण निधीपैकी ९० टक्के सार्वजनिक पायाभूत सुविधांस, तर दहा टक्के निधी प्रशासकीय तांत्रिक बाबींवर खर्च करणे अनिवार्य आहे. यंदा पहिल्या टप्प्यात प्राप्त ५९ कोटी ७० लाख ८६ हजार रुपये निधी जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्यात आला आहे. त्यानुसार २०२० ते २०२५ या पंचवार्षिक आराखड्यानुसार यंदाच्या वार्षिक आराखड्यांमध्ये अखर्चित निधींचा समावेश करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले तरी मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाही ग्रामपंचायत निधी खर्चात पिछाडीवर असल्याचे यावरून स्पष्ट होत असले तरी वित्त आयोगाच्या निधी खर्चास ता. २० मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे हक्काच्या चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्चात आखडता हात घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे पितळ मार्चमध्येच उघडे पडणार आहे.

पाच वर्षांत ग्रामपंचायतींना मिळालेला चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी

सन - निधी
२०१५ - १६ ः ६३ कोटी ६६ लाख ९४ हजार
२०१६ - १७ ः १०० कोटी ८० लाख ३४ हजार ८५३
२०१७ - १८ ः १०१ कोटी ९३ लाख ६४ हजार
२०१८ - १९ ः ८८ कोटी ३७ लाख ७८ हजार
२०१९ - २० ः ५९ कोटी ७० लाख ८६ हजार
एकूण ४१४ कोटी ४९ लाख ५६ हजार ८५३

तक्रार, चौकशीची धास्ती
ग्रामपंचायतींचे कृती आराखड्यांची माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधी खर्चावर थेट गावपातळीवरील नागरिकांची ऑनलाइन नजर असल्याने तक्रारींसह चौकशीच्या धास्तीने ग्रामपंचायतींकडून निधी खर्चास आखडता हात घेतला जात असल्याची चर्चा आहे.

निधीखर्चास अल्टिमेट
पाच वर्षांतील अखर्चित निधीसह या वर्षातील निधी खर्च व कामांचा वार्षिक आराखड्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. विकासनिधी ता. २० मार्चपर्यंत खर्च करण्याचे आदेश ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत.
- व्ही. आर. कोंडेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत.