औरंगाबाद : हैदराबाद येथील अत्याचार प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या एनकाऊंटर वरुन समाजात संमिश्र प्रतिक्रया उमटल्या आहेत. असे असले तरीही कायद्याच्या दृष्टीने हे एन्काउटर योग्य आहे किंवा नाही. याबद्दल उच्च न्यायालयच्या वकीलांच्या प्रतिक्रिया "सकाळ'ने जाणून घेतल्या. राज्याचे मुख्य सरकारी वकील ऍड. उज्वल निकम हे एका खटल्याच्या निमित्ताने औरंगाबादेत आले होते. त्यांनीही साम टीव्हीशी बोलताना या घटनेने अंर्तमुख व्हावे लागेल अशी प्रतिक्रिया नोंदवली. 

हेही वाचा : साक्षीदारच न्यायालयात दारुची बाटली आणतो 

अंर्तमुख होऊन विचार करावा लागेल : ऍड. उज्वल निकम 

सामान्य नागरीक म्हणून घटनेचे स्वागत करतो. ज्या क्रुरकर्म्यांनी तरुण मुलीवर अत्याचार करुन तीला जाळून टाकले. गंभीर गुन्हेगारांना अशीच शिक्षा मिळावी ही नागरीक म्हणून भावना आहे. मात्र कायद्याचा अभ्यासक म्हणून अंतर्मुख होऊन विचार करेल, लोकांची भावना पराकोटीला का पोहचली. भविष्यात पोलिसच न्याय देऊ शकतात अशी भावना लोकांच्या मनात तर येणार नाही, भिती माझ्या मनात उभी राहीली आहे. आपण कायद्याच्या राज्यात राहतो, प्रत्येक व्यक्ती गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत गुन्हेगार नसतो ही कायद्याची संकल्पना आहे. या संकल्पनेला या घटनेने तडा गेला आहे. लोकांचा न्यायावर विश्‍वास आहे. पण न्यायासाठी जो वेळ लागतो, त्यावर लोकांचा आक्षेप आहे. शिक्षा होऊन अंमलबजावणी होत नाही ही दुसरी शोकांतीका आहे. या घटनेने देशात आनंदोत्सव पसरला त्याचा अर्थ असा की लोकांना पटकन निर्णय अपेक्षीत आहे. पुणे येथील विप्रोच्या मुलीवर बलात्कार करुन खून करण्यात होता. तो खटला मी चालवला. त्यामध्ये आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली. सर्वोच न्यायालयापर्यंत फाशीची शिक्षा कायम राहिली. राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज फेटाळला. मात्र तरीही शिक्षेची दोन वर्ष अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे आरोपींनी पुन्हा उच्च न्यायालयात अपिल केले. आमच्या डोक्‍यावर मृत्यूची टांगती तलवार होती. म्हणून शिक्षा जन्मठेपेत रुपांतरीत करावी असा बचाव केला. उच्च न्यायालयाने सर्वाच्च न्यायालच्या निकालाच्या आधाराने फाशी कमी करुन जन्मठेपेत रुपांतरीत केली. असे होत असेल तर याला जबाबदार कोण असा प्रश्‍न आहे. त्यामुळेच आम्हाला आपल्या सिस्टीमध्ये बदल करावे लागतील. अंतर्मुख होऊन विचार करावा लागेल. लोकांचा कायदा व कायद्याच्या न्यायावर कसा विश्‍वास निर्माण करता येईल. प्रक्रिया जलद कशा होतील, आरोपींना जलद आणि अधिकाधिक शिक्षा कशी होईल. निर्दोश व्यक्तीला शिक्षा होणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागेल. हेच या घटनेवरुन स्पष्ट होते. यासाठी शासनाला गांर्भीयाने याचा विचार करावा लागणार आहे. 

वाचलेच पाहिजे : शाकाहरी तरुणाला पाठवले नॉनव्हेज नुडल्स 

तर... समाजात आराजकता माजेल : ऍड. अभयसिंह भोसले 

आजच्या परिस्थितित एन्काउंटर जरी समर्पक वाटत असले, तरी प्रचलित कायद्यांनुसार आरोपी आणी गुन्हेगार या दोन विभिन्न संकल्पना आहेत. प्रत्येक आरोपीस निर्दोषत्व सिध्द करण्याचा मुलभुत अधिकार आहे. एन्काउंटर अपवादात्मक परिस्थितच व्हावा. नसता त्याचा दुरुपयोग समाजात अनागोंदी निर्माण करेल. तपास कसा व केव्हा करणे हे पुर्णपणे पोलीसांच्या अखत्यारितील बाब आहे. मात्र स्टेशन डायरी केस डायरी या पोलीसांच्या गतीविधीवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपयोगी पडतात. आरोपींना एवढया पहाटे का नेले गेले व सर्वच आरोपींनी सोबतच बंड कसे केले हा संशोधनाचा विषय आहेच. 

पोलिसांची कृती योग्यच : ऍड. पंडीत आनेराव 

हैदराबाद येथील घटनेच्या अनुशंगाने पोलिसांनी केलेली कारवाई कायद्याने योग्य आहे. सराईत गुन्हेगार पोलिसांच्या तावडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असतील तर पोलिसांनी रोखूनही सहकार्य करत नसतील तर अशा परिस्थितीत पोलिस दलात सराईत गुन्हेरावर एनकाऊंटर सारखे पावले उचलावे लागतात. गुन्हेगारांनी असे गुन्हे करताना त्यांच्यावर चाप निर्माण होईल. प्राप्त परिस्थितीत हैदराबाद पोलसांचे योग्य पाऊल आहे. 

कायद्याने अयोग्य, पण पीडीतेला न्याय : ऍड. हरबन्ससिंग बेदी 

हैदराबाद अत्याचार प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींना अटक केली हाती. अटक केल्यानंतर चौकशीला नेताना पोलिसांनी आरोपींचे एनकाऊंटर केले. कायद्याच्या दृष्टीने हे एनकाऊंटर बनावटच आहे. मात्र पिडीत कुटूंबीयांना या अनुशंगाने न्याय मिळाला आहे.