जालना : मराठा आरक्षणाचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. मराठा आरक्षण रद्द झालेले नाही. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ती स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद करावा लागणार आहे. त्यासाठी घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी सरन्यायाधीश यांच्याकडे लेखी अर्ज केलेला आहे. मात्र, काही जण राजकारण करत आहेत. परंतु, न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी मी जात नाहीत. तर वरिष्ठ वकील हे बाजू मांडतात. मी मराठा आरक्षणाचे काम प्रामाणिकपणे करीत आहे. जर मुख्यमंत्र्यांना वाटेल हे काम माझ्यापेक्षा दुसरा कोणी अधिक चांगले करेन तर त्याला ते द्यावे. पण मी मराठा समाजाचा एक सहाकारी म्हणून माझे काम सुरू ठेवील, असे मत सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी जालना येथे व्यक्त केले.

दगाफटका झाला तर उत्तर देऊ, संभाजीराजे छत्रपतींचा मराठा आरक्षणावरुन सरकारला इशारा

सर्वाजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हे मंगळवारी (ता.२७) जालना दौऱ्यावर आले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, आमदार राजेश राठोड यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते. श्री.चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही घटनापीठाकडे व्हावी अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या बॅचने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्याच बॅचसमोर जाऊन मराठा आरक्षणाची स्थगिती उठविण्याची मागणी करणे उचित नाही.

त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठा स्थापन करावी, अशी मागणी ता.७ आॅक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश यांच्याकडे लेखी स्वरूपात केली आहे. राज्यशासन मराठा आरक्षणावर गांभीर्यांने काम करत आहेत. मात्र, काही जण यावर राजकारण करत आहेत. त्यांना मराठा आरक्षणाचे एवढेच गांभीर्य आहेत, तर चंद्रकांत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका का दाखल केली नाही ? इतर नऊ ते दहा संघटनांनीही मराठा आरक्षणासंदर्भात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. एका मर्यादेच्या पुढे जाता येत नाही, असे श्री.चव्हाण म्हणाले.
 

संपादन - गणेश पिटेकर