बीड -  मराठा आरक्षणावर मंगळवारी (ता. सात) सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवर सुनावणी होत आहे. या सुनावणीसाठी राज्य शासनाची तयारी दिसत नाही.  सुनावणीसाठी सरकारने तयार केलेले 1500 पानांचे ऍफिडेविट व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवर दाखवणे, न्यायालयालया पटवून सांगणे व सिद्ध करणे शक्य नाही. त्यामुळे ही सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फनन्सिंगद्वारे नको, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला करावी, अशी मागणी शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी केली. 

श्री. मेटे म्हणाले, दुर्दैवाने सुनावणी झाली तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल काहीही होऊ शकते. जोपर्यंत आरक्षण सुनावणीची न्यायाधीशांसमोर समोरासमोर ऑर्ग्युमेण्ट होत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारने ही सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या मागणीचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात करावा, उच्च न्यायालयातून आरक्षण मिळालेले असताना सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या चुकांमुळे त्याचे काही बरेवाईट होऊ नये म्हणून आपण पाठपुरावा करत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात होत असलेल्या सुनावणीसाठी राज्य सरकारची अद्यापपर्यंत काहीही तयारी दिसत नाही. मराठा आरक्षण प्रश्न हा क्लिष्ट असून याबाबतचे ऑर्ग्युमेण्ट हे समोरासमोर आल्याशिवाय चांगल्या प्रकारे होणार नाहीत.

हेही वाचा - मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर, बलिदान देणाऱ्यांचा विसर

मराठा आरक्षणसंबंधी 1500 पानांचे ॲफिडेव्हिट आहे. आरक्षण मागणीसंबंधी सिनियर कौन्सिलर, वकील, आरक्षण मागणाऱ्या शिवसंग्रामसारख्या सर्व संघटना, व्यक्ती अनेक प्रकारचे डॉक्युमेंट, पुरावे दिलेले आहेत. हे सर्व व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडणे व त्याला सिद्ध करणे अडचणीचे होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे चालू होत नाही, समोरासमोर ऑर्ग्यूमेंट होत नाहीत तोपर्यंत ही सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करावी. त्याउपरही मराठा आरक्षणाबाबत काही बरे वाईट झाले तर याला हे सर्वस्वी महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार जबाबदार, असेल असेही श्री. मेटे यांनी नमूद केले.