मराठवाड्यात विविध कारणांमुळे गुन्हेगारीचा आलेख झपाट्याने वाढत आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी पोलिस दल आणि तत्सम यंत्रणा स्मार्ट व्हायला हवी. पोलिस ठाण्यांतील सुविधांचा अभाव, तोकडे मनुष्यबळ, आधुनिकीकरणाचा अभाव, पोलिसांच्या घराचा प्रश्‍न आदी समस्यांचा ‘बंदोबस्त’ केल्यास ही यंत्रणा जुनी आणि नवी आव्हाने पेलायला सक्षम होईल.

वाढत्या चोऱ्या, दरोडे, खून, अपघात, महिलांवरील अत्याचार, तणाव आदींसह गुन्हेगारीच्या नव्या आव्हानांची भर पडत आहे. त्यात सायबर क्राईम, दहशतवाद आदींचा समावेश आहे. वेरूळ शस्त्रसाठा प्रकरण, हिमायतबाग एन्काउंटर, मराठवाड्यातील छोट्या शहरांतील तरुणांचा दहशतवादाशी आलेला संबंध, संपर्क, त्यांची कारवायांसाठी झालेली मदत आदींमुळे मराठवाडा चर्चेत आला. याच भागातील काही जण ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात आल्याचेही सर्वज्ञात आहे. मराठवाड्यात अपघातांचे प्रमाणही मोठे आहे. दिवसभरात विविध ठिकाणी झालेल्या अपघातांत सात जणांचा मृत्यू होतो, अशी पोलिस विभागाचीच आकडेवारी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस यंत्रणाही तशीच सक्षम, काळानुरूप बदलणारी, अपडेट होणारी हवी. 

बहुतांश पोलिस ठाणी परंपरागत आहेत. कनेक्‍टिव्हीटी यंत्रणा दर्जेदार नाही. वीज बंद होणे, दूरध्वनी यंत्रणा निकामी होण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे ऑनलाइन यंत्रणा उभारण्याचे आव्हान आहे. ई-यंत्रणा प्रभावी करावी लागेल. सर्व्हरमधील त्रुटी; तसेच इतर अडचणींमुळे सीसीटीएनएसचे काम रेंगाळत आहे. काही ठाण्यांची व कार्यालयांची माहितीही अपडेट नाही. ही यंत्रणा पूर्णत्वास नेण्याचे प्रयत्न व्हावेत. ऑनलाइन व पेपरलेस कार्यप्रणालीमुळे कामात पारदर्शकता येईल. 

बहुतांश पोलिस ठाण्यांची अवस्थाही बिकट आहे. जुन्या जागेतच ठाण्यांचा कारभार सुरू आहे. काही ठिकाणी तर स्वत:ची जागाही पोलिस ठाण्यांना नाही, भाड्याच्या खोल्यांत ही ठाणी असून, हक्काची जागा व प्रशस्त इमारतीची आवश्‍यकता आहे. बहुतांश पोलिस ठाण्यांत दर्जेदार सुविधा नाहीत. संपर्क यंत्रणा प्रबळ नाही. बिल न भरल्यामुळे अनेक दूरध्वनी संच बंद असतात. आसनव्यवस्थेचा अभाव, महिलांसाठी स्वतंत्र आराम खोली नाही. गस्तीसाठी पुरेशी वाहनेही नाहीत. आहेत त्यातील बहुतांश नादुरुस्त आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत ठाण्यांची संख्या वाढवावी लागेल. वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी पुरेसे बळही नाही. पोलिसांच्या कामाचा ताण कमी व्हावा, कामाचे तास कमी व्हावेत, यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. पोलिस वसाहतींचे भीजत घोंगडे कायम आहे. सरकारदरबारी त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. पोलिस त्यांचे कुटुंबीय निकृष्ट, पडक्‍या व राहण्यासाठी योग्य नसलेल्या जागी वास्तव्य करीत आहेत. वसाहतींत सुविधांचा अभाव आहे. 

प्रस्ताव धूळखात पडून
पोलिस अधीक्षक कार्यालये, आयुक्तालये व विशेष महानिरीक्षक कार्यालयाकडून शासनाकडे पोलिसांच्या वसाहती, ठाण्यांच्या इमारती बांधकामासाठी प्रस्ताव पाठविले जातात. ते शासनदरबारी धूळखात पडून राहतात. परिणामी अनेक ठाणी जुन्या, पडक्‍या जागेत असून, पोलिसांच्या वसाहतींचीही बिकट अवस्था आहे.

सीसीटीव्हीचे जाळे
स्मार्ट सिटीकडे औरंगाबादचे पाऊल पडत असताना सीसीटीव्हीचे जाळेही तयार होत आहे. औरंगाबाद वगळता मराठवाड्यात अजूनही सीसीटीव्हीचे जाळे नाही. असे जाळे उभारण्यासाठी निधीची ओरड आहे. 

दृष्टिक्षेपात...
मराठवाड्यात पोलिस ठाणी - ८७
पोलिसांची संख्या साडेआठ हजार
आणखी गरज - तीन हजार
इमारती बांधकामाला मंजुरीची गरज - ३५
पोलिस वसाहतींचे रखडले प्रस्ताव - ३२

तज्ज्ञ म्हणतात

मराठवाड्यात अजूनही निजामकालीन व भाडेतत्त्वावर पोलिस ठाणी आहेत. वसाहतींचे प्रश्‍न आहेतच. त्यामुळे मराठवाड्याकडे शासनाने जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. आगामी अर्थसंकल्पात पोलिस ठाणी, वसाहतींसह पोलिसांना मिळणाऱ्या सुविधांसाठी भरघोस प्रयत्न होतील, अशी अपेक्षा आहे.
- अजित पाटील, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र
 

लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांचे संख्याबळ अपुरे आहे. पोलिसांची घरे कोंडवाड्यासारखी आहेत. पोलिसांच्या मुलांना अभ्यासासाठी वातावरण नाही. परिणामी ते सपर्धा परीक्षेत चमकत नाहीत. पोलिस ठाणी भाडेतत्त्वावर आहेत. इमारती नाहीत, लॉकअप नाही, मुद्देमालासाठी पुरेशी जागा, मोकळे मैदान व पार्किंग व्यवस्थाही नाही. वाहतूक पोलिसांची संख्याही अपुरी आहे. याकडे लक्ष द्यायला हवे.
- स. का. माने पाटील, निवृत्त पोलिस उपअधीक्षक

पोलिसांचे संख्याबळ अपुरे आहे. अधिकाऱ्यांची बरीच पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण भागात निजामकालीन ठाणी होती, तेवढीच आहेत. ती वाढवायला हवी. ठाणी वाढवायला हवीत. रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढते आहे. औरंगाबाद वगळता सिग्नल व्यवस्था चांगली नाही. शहरी भागांतील वाहतूक नियमनही योग्य व्हायला हवे.
- दिगंबर गाडेकर, निवृत्त पोलिस उपअधीक्षक.
 

लोकसंख्येच्या तुलनेत संख्याबळ नसल्याने पोलिसांवर कामाचा ताण येतो. महिलांसाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणी असावीत. महिला अत्याचारासंबंधित गुन्ह्यांसाठी महिला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढावी. पोलिसांच्या मुलांसाठी स्वतंत्र शाळा, दवाखाने हवेत. पोलिस दलात आधुनिक वाहने, शस्त्रे हवीत. सीसीटीव्ही यंत्रणा हवी. दहशतवादविरोधी पथकालाही आवश्‍यक बळ पुरवायला हवे. 
- जेम्स अंबिलढगे, निवृत्त पोलिस उपअधीक्षक, सचिव, निवृत्त महाराष्ट्र पोलिस अधिकारी-कर्मचारी असोसिएशन
 

सीसीटीएनएस प्रणालीने पोलिसांच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल होत आहेत. सीसीटीएनसमुळे एका क्‍लिकवर एफआरआयची; तसेच आरोपीवरील गुन्ह्यांची माहिती मिळत आहे. फिर्यादीची फिंगर प्रिंट, फोटो स्कॅनिंग केले जाणार असून या प्रणालीमुळे जुनी क्‍लिष्ट प्रक्रिया सुकर झाली. आता ठाणी ऑनलाइन, पेपरलेस झाली आहेत.   
- नागनाथ कोडे, सहायक पोलिस आयुक्त, औरंगाबाद 
 

पोलिसांना आधुनिक वाहने मिळावीत. घटना घडल्यानंतर रिस्पॉन्स टाईम कमीत कमी असावा, यासाठी उपाययोजना हव्यात. बीटमधील प्रत्येक माहितीसाठी भक्कम संपर्कयंत्रणा उभारावी लागेल. पोलिसांना आठ तासांचीच ड्यूटी हवी. 
- रामनाथ चोपडे, निवृत्त पोलिस उपअधीक्षक
 

महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी महिला अधिकारी, कर्मचारी असावेत. महिलांविषयक प्रकरणे, त्यांच्या सुरक्षेसाठीची सक्षम यंत्रणा असावी. विविध सुविधांच्या अभावामुळे पोलिसांना कसरत करीत काम करावे लागते. ताणतणावविरहित कामासाठी उपाययोजनांची गरज आहे. 
- डॉ. मोनाली देशपांडे, मानसोपचारतज्ज्ञ

सुविधा, तपासकामासाठी निधी कमी असतो. तपासासाठी जाताना रात्र निवाऱ्याच्या अडचणी येतात. त्यामुळे शहरांत तरी पोलिसांसाठी स्वतंत्र विश्रामगृह असावेत. पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित आरोग्य तपासणी हवी. पोलिसांच्या कुटुंबीयांसाठीही वेगवेगळे उपक्रम राबविण्याची गरज आहे.
- शिवाजी शेळके, निवृत्त उपनिरीक्षक

वाहतूक सुधारण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करून उपयोग होत नाही. त्यामुळे पोलिसांनी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना त्यांचा वेळ घेण्याची (दोन-तीन तास बसवून ठेवणे) अशी शिक्षा केली पाहिजे. प्रत्येकजण वेळ वाचविण्याच्या नावाखाली नियमांचे उल्लंघन करतो. नियम न पाळल्यास अधिक वेळ खर्च होत असेल तर निमय तोडणाऱ्यांची संख्या कमी होईल.
- फय्याज खान, अध्यक्ष, औरंगाबाद गुड्‌स ट्रान्स्पोर्ट