नांदेड : नादुरुस्त वितरिकेमुळे नांदेड पाटबंधारे मंडळांतर्गत नांदेड, परभणी, हिंगोली व यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रकल्पांत पाणी उपलब्ध होऊनही ते सिंचनासाठी शेतीपर्यंत पोचत नाही. अशा वेळी पाटबंधारे विभागाने गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या माध्यमातून वितरिका दुरुस्तीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा व त्वरित सुरवात करावी, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.

लोकप्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये सोमवारी (ता. २०) कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, खासदार हेमंत पाटील, सर्वश्री आमदार राम पाटील रातोळीकर, अमर राजूरकर, रावसाहेब अंतापूरकर, मोहन हंबर्डे, माधव पाटील जवळगावकर, श्यामसुंदर शिंदे, बालाजी कल्याणकर, राजू नवघरे, माजी आमदार हणमंत पाटील बेटमोगरेकर, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक ए. पी. कोहीरकर, मुख्य अभियंता ए. पी. आवाड, नांदेड पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता एस. के. सबीनवार, डी. एम. सूर्यवंशी, एम. आर. उपलवाड यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत उपस्थित पाणी वापर संस्थांच्या बहुतांश पदाधिकाऱ्यांनी वितरिका नादुरुस्त असल्याचा विषय मांडला.

हेही वाचा....सिंचनासाठी पाणी नियोजनास मान्यता

नादुरुस्त वितरिकेमुळे पाणी पोहचेना
अशोक चव्हाण यांनी नादुरुस्त वितरिकेमुळे प्रकल्पात पाणी असूनही ते शेतीपर्यंत पोचत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून पाटबंधारे विभागाने कालवा दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी. यात कालबद्ध पद्धतीने दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावे. गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी यात लक्ष घालावे. यासाठी लागणाऱ्या पैशासाठी शासन स्तरावरून पाठपुरावा करता येईल, असेही ते म्हणाले. 

हेही वाचलेच पाहिजे....‘तुला बुरगुंडा होऊ दे...’; होट्टल महोत्सव

इसापूरचे पाणी कयाधू नदीत सोडा
या वेळी खासदार हेमंत पाटील व आमदार जवळगावकर यांनी इसापूरचे पाणी कयाधू नदीत सोडण्याची मागणी केली. यावर पाटबंधारे मंडळ व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांनी यामुळे पाण्याची नासाडी होते. शेतकरी पाणी शेतीसाठी वापरतात, असा निष्कर्ष काढला. यावर खासदार पाटील यांनी श्री. काकडे यांना नदीकाठी माणसेच राहतात, नदीला पाणी सोडले तर पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरींना पाणी येते, असे सांगत जिल्हा परिषदेकडील साठ कोटींची थकबाकी का भरत नाही, असा सवाल उपस्थित केला. यात श्री. चव्हाण यांनी हस्तक्षेप करत इसापूरमधून केवळ ३५ टक्केच पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होत आहे. नांदेडसह इतर जिल्ह्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी सर्वांनी राजकीय मतभेद बाजूला सारण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

महापालिकेसाठी स्वतंत्र व्यवस्था
पैनगंगा नदीवर प्रस्तावित असलेल्या सहा बंधारे बांधकामाच्या मंजुरीसाठी बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. विष्णुपुरीचे पाणी शेतीसाठी उपलब्ध व्हावे, यासाठी नांदेड महापालिकेला पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या दीर्घकालीन कामावर आपण गंभीर असल्याचे श्री. चव्हाण यांनी या वेळी सांगितले.