नांदेड : लोकवस्तीपासून दूर राहून; तसेच वन्यप्राण्यांच्या सहवासात वनरक्षक, वनपाल कर्तव्य बजावत आहेत. त्यांना वन विभागातील चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे साप्ताहिक सुटी, शासकीय सुटी घेता येत नाही. परिणामी त्यांना रोजच मानसिक तणावाखाली काम करावे लागत आहे. 

जंगले ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. या वनसंपत्तीचे रक्षण वनरक्षक व वनपालांना रात्रंदिवस डोळ्यात तेल घालून करावी लागत आहे. एक वनरक्षक ३२७ कोटींच्या वनसंपत्तीचे संरक्षण करतो. सद्यस्थितीत एक हजार १६३ कोटी वनसंपत्तींची जबाबदारी वनरक्षक, वनपालांवर आहे. परंतु त्यांच्यावरच विविध कारणांनी मानसिक तणावात वाढ होत असल्याने, या वनसंपत्तीचे काय होईल? अशी चिंता आता वाटायला लागू लागली आहे. २४ तास नेमून दिलेली जबाबदारी सांभाळून, वरिष्ठांनी सांगितलेली आपल्या क्षेत्राबाहेरील कामे करूनही त्यांच्या समस्यांकडे कोणीच लक्ष देत नाही. एक मात्र खरे आहे, की घटना घडल्यावरच प्रशासनाला जाग येते हे वास्तव आहे, अशी प्रतिक्रिया एका वनपालाने ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

हेही वाचा - ‘सकाळ’मुळे आई-मुलाची झाली भेट

काठीण्य पातळीवर बजावावे लागते कर्तव्य
जिल्ह्यात सुमारे २५० वनरक्षक तर १२५ वनपाल कर्तव्य बजावत आहेत. दऱ्या-खोऱ्यात, जंगल पहाडात, नक्षलग्रस्त भागात, आदिवासी क्षेत्रात, लोक-वस्तीपासून दूर वन्यप्राण्यांच्या सहवासात राहून ते दिवसरात्र काम करीत आहेत. त्यांची ही सेवा पोलिस विभागातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी नाही. तरीही पोलिस विभागातील कर्मचाऱ्यांपेक्षाही अल्प वेतनावर त्यांना ही जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे. विशेष म्हणजे त्यांना एकटेपणातच जंगलात पेट्रोलिंग करावी लागते. जंगलात आग लागू नये, आसपासच्या शेतकऱ्यांपासून जंगलाच्या संरक्षणासाठी वनविभागातर्फे जाळरेषा घेतली जाते. हे करीत असताना कुठल्याही प्रकारचे संरक्षक साहित्य उपलब्ध नसल्याने वनरक्षकांना काठीण्य पातळीवर किंबहुना जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावावे लागत आहे.

हुकुमशाही पद्धत बंद व्हावी
सद्यस्थितीत वनविभागामध्ये नियम डावलून हुकुमशाही पद्धतीने कामकाज सुरु आहे. आज वनरक्षकांना एकाकी जंगलामध्ये २४ तास नोकरी करावी लागत आहे. नक्षलवाद्यांकडून हत्या झाल्यास पोलिसांना २५ लाख तर वनरक्षकाला केवळ दोन लाख रुपये मिळतात. विशेष म्हणजे पोलिस हे गटाने गस्त घालतात तर वनरक्षकाला एकट्यालाच गस्त घालावी लागते. तरीही त्याला शहीद झाल्यानंतर दोनच लाख रुपये मिळतात. पोलिस आणि त्यांच्यातील ही तफावत दूर व्हायला हवी. हुकुमशाही कामकाजपद्धतीमुळे साप्ताहिक, तसेच शासकीय सुटीपासूनही वनरक्षकांना मुकावे लागत आहे. परिणामी, त्यांच्या मानसिक तणावात वाढ होत आहे. ही इंग्रजकालीन प्रथा बदलायला हवी. १९८५चा अध्यादेश दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचाही संताप वनरक्षक व वनपाल करीत आहेत. 

हेही तुम्ही वाचाच - अखेर तेलंगणातील ‘त्या’ ३० मजुरांची उपासमार थांबली

काय आहेत मागण्या
सध्याच्या अन्यायकारक वेतनश्रेणीत सुधारणा करून पोलिसांप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता द्यावा, दहावी अनुत्तीर्ण वनरक्षक, वनपालांना कालबद्ध पदोन्नती लागू करावी, पोलिसांप्रमाणे कुटुंब आरोग्य योजना लागू करावी, पोलिसांप्रमाणेच वनसंरक्षणाचे कर्तव्य पालन करताना मृत्यू आल्यास २५ लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, वनपालाचा कायम प्रवास भत्ता अडीच हजार रुपये करावा, नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकारीप्रमाणे दीडपट वेतन मिळावे आदी मागण्या महाराष्ट्र वनरक्षक-वनपाल संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.