औरंगाबाद - जळगाव महापालिकेतील 32 कर्मचाऱ्यांनी कायमस्वरूपी नियुक्ती आणि वार्षिक वेतनवाढ मिळावी यासाठी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान महापालिका आयुक्तांकडे सर्व कर्मचाऱ्यांनी अर्ज दाखल करावा आणि आयुक्तांनी तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी दिलेत. 

जळगाव महापालिकेच्या अस्थापनेवरील प्रीती मेंढे आणि इतर 31 कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार महापालिकेच्या अस्थापनेवर विविध संवगार्तून मागासवर्गींयांसाठी सरळसेवा विशेष भरती मोहीम राबविण्यात आली होती. कर्मचाऱ्यांची निवड करून त्यांना वर्ष 2012 मध्ये नियुक्ती आदेश देण्यात आले. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना प्राथमिक वेतनवाढही देण्यात आली. दरम्यानच्या काळात या भरती प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यामुळे भरती प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे चौकशी करण्याचा निर्णय महासभेने पारित केला. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा अहवाल येईपर्यंत उमेदवारांना एक महिन्याचा तांत्रिक खंड देऊन सहा महिन्यांचा तात्पूर्ते आदेश देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत महासभेने पारित केलेल्या ठरावाला अव्हान दिले. याचिकाकर्त्यांना नियुक्ती दिनांकापासून कायमस्वरूपी नियुक्ती आदेश व वार्षिक वेतनवाढ मिळावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. सुनावणीनंतर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. सतीश तळेकर, ऍड. उमाकांत आवटे यांनी काम पाहिले.