जालना : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिकसह कनिष्ठ महाविद्यालयात आता सेवा हमी कायदा लागू झाला आहे. विद्यार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्र,कागदपत्र देण्यात मुदत ठरवून देण्यात आली आहे. शिक्षकांची वेतन देयके महिन्याच्या सात तारखेपर्यंतच दाखल करता येतील. दिरंगाई, जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्या कारभाराला कायद्याने बंधनात आणले आहे,हे विशेष.

राज्यातील शालेय शिक्षण विभागात आता सेवा हमी कायदा लागू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या कलम ३ मधील पोटकलम (१) नुसार पारदर्शक कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्यासाठी शाळांनाही हमी कायदा लागू करण्यात आला आहे. सेवा हमी कायद्यानुसार आता विद्यार्थ्यांना बोनाफाईड,स्थलांतर प्रमाणपत्र,दाखला,योग्यता प्रमाणपत्रासह विविध कागदपत्रे मुदतीत द्यावी लागणार आहे.संबंधित अर्जदार विद्यार्थ्याने विहित नमुन्यात अर्ज केल्यानंतर ७ दिवसात कागदपत्र द्यावी लागणार आहे. अर्ज दिल्यानंतर सात दिवसात जर संबंधित मुख्याध्यापक वा प्राचार्यांनी कागदपत्र दिली नाहीत तर त्यानंतर केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे अपिलीय अर्ज करता येतो.

संस्थेत बदली आदेश मान्यता, सेवाखंड समापन अशा कामांना सात दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. वरिष्ठ श्रेणी, पदोन्नती, भविष्य निर्वाह निधी परतावा प्रस्ताव आदी कामासाठी सात दिवसाची मुदत राहणार आहे. सेवा हमी कायद्यानुसार आता शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची दरमहा वेतन देयके महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयात सादर करावी लागतील.

वरिष्ठ कार्यालयाकडून सेवा हमी कायद्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.या कायद्यानुसार आता मुदतीत विविध कामे शाळांना करावी लागणार आहेत,असे माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अधीक्षक मकरंद सेवलीकर यांनी सांगितले. सेवा हमी कायद्यानुसार मुख्याध्यापकांना विहित मुदतीत विद्यार्थ्यांची कामे पूर्ण करावी लागतील.पारदर्शक आणि कार्यक्षम सेवा द्यावी लागेल.

- मंगल धुपे शिक्षणाधिकारी,जालना