जालना : मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण आणि धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी जिल्ह्यात सतत आंदोलने सुरू आहेत. त्यामुळे मागील ऑगस्ट महिन्यापासून पोलिसांच्या मागे सतत बंदोबस्ताची कामे सुरू आहेत. या बंदोबस्ताच्या कामांमुळे नियमित कामांवर परिणाम होत असल्याचे चित्र असून अवैध धंद्यांविरोधातील कारवायाही थंडावल्या आहेत. परिणामी अवैध धंद्यांना सुगीचे दिवस आल्याचे चित्र आहे. तर पोलिसांवर अतिरिक्त ताणाचे दिवस आले आहेत.

जिल्ह्यातील ऑगस्ट महिन्यापासून मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण बचाव एल्गार आणि धनगर आरक्षणासाठी आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनाच्या बंदोबस्ताचे काम प्रामुख्याने पोलिस यंत्रणेवर आहे. आंदोलनासाठी बंदोबस्तावर असतानाही जिल्ह्यात ठिक-ठिकाणी जाळपोळ आणि तोडफोडीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे आंदोलनासाठी सतत पोलिसांचा बंदोबस्त वाढविण्याची वेळ पोलिस प्रशासनावर आली आहे. आयोजकांकडून आंदोलनाचा दिवस निश्‍चित केल्यापासून ते आंदोलन संपेपर्यंत पोलिस यंत्रणा याच कामात व्यस्त राहत आहे.

त्यामुळे पोलिस प्रशासनाच्या नियमित कामांवर त्याचा परिणम होत आहे. या बंदोबस्तामध्ये अडकल्यामुळे गुन्ह्याचा तपासावर परिणाम होत आहे. शिवाय जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांवरील कारवाया थंडावल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणेला सध्या आरक्षण आंदोलन बंदोबस्ताचे एकमेव काम पाठी लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पुढील काळात जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवथा सांभाळत अवैध धंद्यांना लगाम घालण्याची दुहेरी कसरत पोलिस प्रशासनाला करावी लागणार आहे.

जिल्ह्यात गुन्हेगारीच्या घटना अधिक घडतात. त्यात मटका, वाळू, अवैध दारू विक्री, गांजा-गुटखा विक्री, चोऱ्या, वाटमाऱ्या अशी घटना सतत घडतात. पोलिस प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांवर सतत कारवाई केली जाते. शिवाय पोलिस रेकॉर्डवरील आरोपींचीही पोलिसांकडून कोम्बिंग ऑपरेशनद्वारे तपासणी केली जाते. मात्र, जिल्ह्यात विविध समाजांच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे बंदोबस्तामध्ये अधिक पोलिस अडकल्याने पोलिस प्रशासनाकडून होणाऱ्या कारवाया होत नसल्यात जमा आहेत. त्यामुळे अवैध धंदे करणाऱ्यांचे फावत आहेत.

तारेवरची कसरत सुरू

पोलिस ठाण्यात दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या तपासासह दोषारोपत्र दाखल करणे, पोलिस ठाण्यांचे नियमित कामकाज करणे आणि आंदोलनाचे बंदोबस्त करणे अशी तारेवरची कसरत सध्या पोलिसांची सुरू आहे. शिवाय पोलिस ठाण्याअंतर्गत सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांच्या टीकेलाही पोलिसांना तोंड देण्याची वेळ आली आहे.

आधीच मनुष्यबळ कमी

पोलिस अधीक्षक कार्यालयासह चार उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय आणि अठरा पोलिस ठाणे आहेत. मात्र, प्रत्येक पोलिस ठाण्यात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे आधीच मनुष्यबळ कमी असल्याने पोलिसांवर आंदोलन बंदोबस्ताचा अतिरिक्त ताण पडत आहे.

जालना जिल्ह्यात मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण मागणीसाठी विविध आंदोलन होत आहे. मागील काही काळापासून आंदोलनातील काही तरुणांकडून तोडफोड, जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे आंदोलनादरम्यान बंदोबस्तकामी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे लागते. शिवाय आंदोलनाची तारीख ठरल्यापासून ते आंदोलन संपेपर्यंत आयोजकांशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सतत चर्चा करावे लागते. तसेच इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना काही जबाबदारी दिल्याने त्यांना अधिक वेळ द्यावा लागतो. जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याला प्रथम प्राधान्य द्यावे लागते. त्यामुळे नियमित गुन्ह्यांचा तपास आणि अवैध धंद्यावरील कारवायांवर परिणाम होतो.

— डॉ. ज्ञानेश्‍वर चव्हाण, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्र