जालना : जालना शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असल्याने रिअल इस्टेटमध्ये तेजी आली आहे. मात्र, झालर क्षेत्रासह शहर क्षेत्र हद्दीत रिअल इस्टेट व्यावसायिकांना प्रशासकीय परवानग्या घेण्यासाठी ऑनलाइनच्या जमान्यात शासकीय कार्यालयांचे खेटे मारण्याची वेळ आली आहे. परिणामी जालन्यातील रिअल इस्टेट प्रशासकीय फेऱ्यात अडकल्याने या अडचणी सोडविण्यासाठी क्रेडाईकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी करण्यात आली आहे.

स्टील, सीडस् उद्योगासह व्यापारी शहर असलेल्या जालना शहराजवळून मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग गेला आहे. त्यामुळे शहरात स्थायिक होणाऱ्या नागरिकांची संख्या अधिक आहे. परिणामी जालना नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाले आहे. शहरातील हद्द रहदारीसाठी कमी पडत असल्याने नगररचना विभागाच्या झालर क्षेत्रातही आज शेकडो प्लॉट आणि रो-हाऊसच्या साईड्स सुरू आहेत. मात्र, शहरासह झालर क्षेत्रात रिअल इस्टेट व्यावसायिकांसह नागरिकांना विविध परवानग्यांसाठी ऑनलाइननच्या जमान्यात शासकीय कार्यालयाचे खेटे मारण्याची वेळ येत आहे.

यात प्रामुख्याने अकृषिक परवानगीसाठी मोठा कालावधी लागत आहे. त्यात अकृषिक म्हणजे एनएची संचिका ही तहसीलदार यांच्याकडे वर्ग केली आहे. मात्र, यासाठी तहसील कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष किंवा कर्मचाऱ्यांची नेमणूकही करण्यात आलेली नाही. शिवाय नगररचना विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या भूमी अभिन्यास मंजुरीची कालमर्यादाही पाळली जात नाही. तसेच भूमी अभिलेख कार्यालयाची मोजणी प्रक्रिया गुंतागुंतीची असून या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणेही गरजेचे आहे. खरेदी-विक्री प्रक्रियेसाठी लागणारे कागदपत्रेही सर्वांसाठी सारखेच ठेवून कागदपत्रांची यादी जाहीर करावी. खरेदी खत झाल्यानंतर ऑनलाइनन पद्धतीने फेरफार होणे अपेक्षित असतानाही पीआर कार्ड आणि तलाठ्याकडे फेर घेण्यासाठी खेटे मारावे लागतात.

परिणामी नागरिकांसह रिअल इस्टेट व्यवसायिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.त्यामुळे हे सर्व प्रश्न घेऊन क्रेडाईने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी क्रेडाईच्या या मागण्या आणि रिअल इस्टेटमधील प्रश्न कसे मार्गी लावतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

रिअल इस्टेटच्या माध्यमातून शासनाला मोठा महसूल मिळतो. मात्र, कोणत्याही शासकीय कार्यालयाकडून रिअल इस्टेट संदर्भातील परवानग्या दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे शासनासह नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होते. शिवाय नागरिकांसह रिअल इस्टेट व्यावसायिकांना अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेतल्याशिवाय काम पुढे सरकत नाही. ही पद्धती बंद होऊन ऑनलाइन पद्धतीत कालमर्यादेमध्ये सर्व परवानग्या मिळणे नियमानुसार अपेक्षित आहे.

— अभय कुलकर्णी, अध्यक्ष, क्रेडाई