जालना -   राष्ट्रवादी कॉंग्रेस,कॉंग्रेस व शिवसेना अशा आघाडीची सत्ता असलेल्या जालना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. मुंबईत झालेल्या सोडतीचे वृत्त धडकताच विविध पक्षांच्या वतीने जल्लोष साजरा केला. हे पद आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी येणाऱ्या काळात मोर्चेबांधणी करावी लागणार असल्याचे संकेत जिल्हा परिषदेचे विद्यमान उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते सतीश टोपे यांनी दिले. बहुमतासाठी आकड्यांचे गणित जुळविताना सर्वच पक्षांना अडचणींचा सामना करावा लागणार असल्याचे सध्या तरी चित्र आहे. 

हेही वाचा : झेडपी अध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी

जालना जिल्हा परिषदेत एकूण 56 सदस्य आहेत. त्यामध्ये भाजप 22, शिवसेना 14, कॉंग्रेस 5, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 13, तर दोन अपक्ष आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजपला सर्वांत जास्त 22 जागांवर विजय मिळाला होता. भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी, केंद्रात व राज्यात भाजपसोबत महायुती असतानाही शिवसेनेने जिल्हा परिषदेत मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेससोबत आघाडी केली. अध्यक्षपद शिवसेनेचे माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांचे बंधू अनिरुद्ध खोतकर, उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी मंत्री राजेश टोपे यांचे बंधू सतीश टोपे यांच्याकडे सोपविले. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात या आघाडीने जिल्हा परिषदेची सत्ता ताब्यात ठेवून यशस्वीपणे कारभार केला. जिल्ह्याच्या विकासासाठी अनेक निर्णय घेतले. 20 सप्टेंबर 2019 ला दोन्ही पदांची मुदत संपुष्टात आली होती; परंतु लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने त्यांना चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. आता दोन्ही पदांसाठी जानेवारी 2020च्या दुसऱ्या आठवड्यात निवडणूक अपेक्षित आहे. 

राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणी 
भाजपकडे सर्वांत जास्त 22 जागा असल्या, तरी शिवसेनेसोबत त्यांचे मतभेद झाल्यामुळे आकड्यांचे गणित जुळविताना अडचणी झाल्याने गेल्यावर्षी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जिल्हा परिषद ताब्यात घेतली होती. सध्याच्या हालचालींनुसार राज्यस्तरावर त्यांच्यात आघाडी झाल्यास जालना जिल्हा परिषदेतही जुने समीकरण राहण्याची शक्‍यता आहे. अध्यक्षपद मिळविण्यासाठी भाजप काय करिष्मा करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. असे असले, तरीही आम्ही अद्याप आशा सोडली नसल्याचे या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे याबाबत नेमकी काय भूमिका घेतात हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. दानवे यांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. दुसरीकडे माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर हेही राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत.