निवडणूक खर्च सादर न केल्याने ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द
औरंगाबाद - बिनविरोध निवडून आलेल्या महिला सरपंचाने अवघ्या 120 रुपयांचा खर्च निवडणूक आयोगाकडे सादर केला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे यांनी दिले आहेत.

सुकवड (ता.जि. धुळे) येथील ग्रामपंचायतीची निवडणूक 2012 मध्ये झाली. या निवडणुकीत चंद्रकला युवराज पाटील या ग्रामपंचायत सदस्या म्हणून बिनविरोध निवडून आल्या. निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा 14 (बी) नुसार तीस दिवसांत निवडणूक आयोगाकडे खर्च सादर करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, चंद्रकला पाटील यांनी निवडणूक खर्च हा 11 मे 2015 रोजी सादर केला. साधारणतः अडीच वर्षांनंतर त्यांनी खर्च सादर केला. अन्य ग्रामपंचायत सदस्य हेमराज पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारात मागविलेल्या माहितीवरून ही विलंबाने खर्च सादर करण्याची बाब उघडकीस आली. त्यामुळे हेमराज पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली. चंद्रकला पाटील यांनी मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे सरपंचपद रद्द केले. त्या आदेशाला चंद्रकला पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करून त्यांचे सरपंचपद कायम ठेवले. त्यानंतर तक्रारदार हेमराज पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला खंडपीठात अव्हान दिले. निवडणूक नियमावलीनुसार निवडणुकीचा खर्च तीस दिवसांत सादर करणे आवश्‍यक असताना, सदर ग्रामपंचायत सदस्याने अडीच वर्षांनंतर हिशेब सादर करणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे ऍड. मदन पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. सुनावणीनंतर सरपंच चंद्रकला पाटील यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.