बीड: निवडणुकीत संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केलेल्या पक्षांचेच सरकार योगायोगाने सत्तेत आले. पण, घोषणा संपूर्ण कर्जमाफीची केली आणि कर्जमाफी देताना पुन्हा दोन लाखांची मेख मारली गेली. मात्र, तरीही महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या घोषणेला दीड वर्षे लोटले असले तरी जिल्ह्यातील २७ हजारांहून अधिक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. विशेष म्हणजे नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणाही हवेतच विरली की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तत्कालीन महायुती सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लागू केली. परंतु, यातल्या जाचक अटींमुळे बहुतांशी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी माफीच्या रकमेपेक्षा अधिक असलेली कर्ज रक्कम बँकेला भरणे अनिवार्य होते. त्यामुळे या योजनेपासून हजारो शेतकरी वंचित राहीले. निवडणुकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांनी या योजनेवर टीकास्त्र सोडत संपूर्ण कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्याच्या वल्गना केल्या. विशेष म्हणजे या घोषणा करणारे दुसऱ्या फळीतले नाही तर या तीनही पक्षांच्या पहिल्या फळीतले नेते होते. योग असा की याच पक्षांचे महायुती सरकार सत्तेवर आल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या. सरकारनेही पहिल्याच नागपूर अधिवेशनात महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली.

परंतु, दोन लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा आणि २०१२ ते २०१९ अशी कालमर्यादा ठेवण्यात आली. दरम्यान, या अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या तीन लाख तीन हजार ९२५ एवढी आहे. यापैकी दोन लाख ९५ हजार ७५६ शेतकऱ्यांची नावे बँकांनी पोर्टलवर अपलोड केली. यापैकी आतापर्यंत दोन लाख ७६ हजार १०५ शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. प्रसिद्ध झालेल्या यादीपैकी दोन लाख ७१ हजार ७९८ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केले असून यापैकी दोन लाख ६७ हजार ९४५ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीचे १४९४ कोटी ६३ लाख रुपये जमा झाले आहेत. मात्र, आधार प्रमाणिकरण केलेले ३८५३ शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही अद्याप पीक कर्जमाफीची रक्कम आलेली नाही. तर, एकूण अपलोड केलेल्या दोन लाख ९५ हजार ७५६ शेतकऱ्यांपैकी एकूण २७ हजार ८११ शेतकरीही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

सहा महिन्यांपासून माफीची यादीच नाही-

दीड वर्षांपूर्वी महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केल्यानंतर कालावधी व रक्कम या अटींची पूर्णता करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती सरकारने बँकांकडून गोळा केली. त्यानंतर या शेतकऱ्यांची नावे, बँक खात्याचा तपशिल व आधार कार्ड ऑनलाइन अपलोड करण्यात आले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. प्रसिद्ध झालेल्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांना रक्कम मान्य असल्यानंतर त्यांनी आधार प्रमाणिकरण केल्यानंतर शेतकऱ्याच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा होते. आतापर्यंत अशा सात याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. जानेवारी महिन्यात शेवटची यादी प्रसिद्ध झाली असून आतापर्यंत दोन लाख ७६ हजार १०५ शेतकऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या सहा महिन्यांपासून यादी प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे २७ हजार ८११ शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षा करीत आहेत.

प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणाही हवेतच-

नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तत्कालीन महायुती सरकारने प्रोत्साहन अनुदान दिले होते. यावेळी महाविकास आघाडी सरकारनेही प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली. परंतु, ही घोषणाही हवेतच विरली आहे. अद्याप नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळाले नाही.

आकडे बोलतात-

- कर्जमाफीला पात्र शेतकरी : ३०३९२५

- बँकांनी अपलोड केलेली शेतकरी संख्या : २९५७५६

- कर्जमाफीची प्रसिद्ध झालेली शेतकरी संख्या : २७६१०५

- आधार प्रमाणिकरण केलेले शेतकरी : २७१७९८

- आधार प्रमाणिकरण करणे बाकी असलेले शेतकरी : ४३०८

- कर्जमाफीची रक्कम मिळालेले शेतकरी : २६७९४५

- कर्जमाफीची मिळालेली रक्कम : १४९४ कोटी ६३ लाख रुपये