उस्मानाबाद: शेतकऱ्यांच्या बाबतीत पुन्हा केंद्र सरकारने निराशा केली. सोयाबीनचा केवळ ७० तर मूग ७९ रुपयांने हमीभाव (Minimum support price) वाढवून देण्यात आला. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ही वाढ फसवी असल्याच्या भावना शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहेत. तूर व उडीद याला साधारण तीनशे रुपयांची वाढ दिली असली तरी त्याच्या पाच पटीने उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हाती काय मिळणार याचा आढावा घेतल्यास त्याचे उत्तर स्पष्ट शब्दात नाही असेच येते. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्त्वाची घोषणा २०१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. तीन वर्षांनंतरही त्यांना ही घोषणा पूर्ण करता आलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला दर वाढविल्याचा गाजावाजा केल्यानंतर प्रत्यक्षात ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी असून, त्यातून शेतकरी कसा आत्मनिर्भर होणार असा प्रश्न आहे. पहिल्यांदा उसाच्या एफआरपीत मोडतोड करून वेगवेगळ्या टप्प्यात देण्याची शिफारस केल्यानंतरच शेतकरी विरोधी भूमिका घेतल्याची टीका केंद्र सरकारवर झालेली होती.

आता पुन्हा सरकारने धानाच्या बाबतीतही तशीच भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या मालाला वाजवी किंमतही दिलेली नाही. कृषिप्रधान म्हणवणाऱ्या देशात शेतकऱ्यांवरच अन्याय होत असल्याची भावना सार्वत्रिक होत आहे. एकंदरित उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल असे जाहीर करण्यात आले आहे. म्हणजे शंभर रुपये उत्पादन खर्च असल्यास त्याला दिडशे रुपये हमीभाव मिळणे अपेक्षित असते. सध्या उत्पादन खर्चाच्या मागील वर्षीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, बियाणांच्या किमतीमध्येच तीस ते चाळीस टक्के वाढ आहे, खते आणि इतर खर्च पाहिला तर उत्पादन खर्च साधारण पाचपट्टीने वाढल्याचे दिसते.

वाढीचा विचार केला तर सोयाबीनचे फक्त ७० रुपये वाढविले तर मुगाची ७९ रुपये प्रतिक्विंटल वाढ केली. ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार तो मोजताना सरकारकडून दिशाभूल केली जात आहे. उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून वेगवेगळे घटक ग्राह्य धरले जातात आणि त्यानुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित करण्यात आलेले आहेत. जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक क्षेत्र सोयाबीनचे असल्याने त्याच्याच बाबतीत असा दुजाभाव झाल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ नुकसान होणार आहे.