कुंभार पिंपळगाव (जि.जालना)  - मराठीतलं त्यांना कळंना आणि इंग्लिश-हिंदी आम्हाला बोलता येईना; अशी शेतकऱ्यांची गत झाली आहे. येथील महाराष्ट्र बॅंकेत अमराठी अधिकारी असल्याने शेतकरी आणि ग्राहकांना हिंदी आणि इंग्रजीत बोलावे लागत आहे. लोकांचे बोलणे अधिकाऱ्यांना समजत नाही तर अधिकाऱ्यांचे बोलणे लोकांना समजत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. 

वर्ष 1973 पासून येथे बॅंक ऑफ महाराष्ट्रची शाखा आहे. 40 खेड्यासह परिसरातील शेतकरी, व्यापारी, विविध कर्मचारी, सहकारी संस्था आदींसह महिला बचतगट, अंगणवाडी कर्मचारी, आरोग्य सेवक यासह हजारो ग्राहक या शाखेशी जोडलेले आहेत; मात्र अलीकडेच बॅंकेचा कारभार सुधारण्याऐवजी बिघडत असल्याचे चित्र आहे. बॅंकेत अमराठी अधिकाऱ्यांचा भरणा वाढला आहे. शाखाव्यवस्थापक आंध्रप्रदेशचे, उपशाखा व्यवस्थापक हरियाणाचे तर दुसरे उपशाखा व्यवस्थापक मध्यप्रदेशचे आहेत.

हेही वाचा : नवीन वर्षात तरी बदनापूर बसस्थानक होईल का?

उपव्यवस्थापकाकडेच बहुतांश कामे आहेत. या अधिकाऱ्यांना मराठी कळत नाही यामुळे दररोज बॅंकेत वाद होतात. शाखेत खेड्यातील, ग्रामीण भागातील कमी शिक्षित अनेक जणांचे व्यवहार आहेत तर अनेक शेतकऱ्यांची कर्जप्रकरणे वर्षभरापासून ठप्प आहेत.

हेही वाचा : गुऱ्हाळ आता बोटांवर मोजण्याइतपत

पंतप्रधान किसान सन्मान योजना, अतिवृष्टीचे अनुदानही वेळेवर मिळत नाही. बॅंकेत अनेकजण शेतकऱ्यांशी हुज्जत घालतात, यामुळे सर्वसामान्यांना बॅंकेत जावेच वाटत नाही. येथील शाखेत मराठी समजणारे अधिकारी द्यावेत अशी शेतकरी व ग्राहकांची मागणी आहे. 
दरम्यान, याविषयी बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता, ""हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, हेड ऑफिस से पुछो,'' असे सांगितले जाते. 

महाराष्ट्र बॅंकेचा जुना खातेदार आहे. वर्षभरापासून मंजूर झालेले कृषी कर्ज दिल्या जात नाही. अधिकाऱ्यांना आमची अडचण समजत नाही. उडवाउडवीची उत्तरे देऊन ते वाद करतात. यासाठी मराठी अधिकारी असणे गरजेचे आहे. 
-अजिमखॉंन पठाण 
शेतकरी 

येथील शाखेत गेल्यास अधिकाऱ्यांना मराठी कळत नाही आणि ते काय म्हणाले आम्हाला कळत नाही. खेड्यातील निरक्षर लोकांना ते बाहेर निघा अस सांगतात. बॅंकेत पंतप्रधान योजनेचे हप्ते, अनुदान आले की नाही हे सांगितले जात नाही. या शाखेत मराठी समजणारे अधिकारी द्यावेत. 
-अशोक राजेजाधव 
शेतकरी, अरगडे गव्हाण 

बॅंक अधिकाऱ्यांना विशिष्ट भाषा शिकणे बंधनकारक नाही. प्रत्येक बॅंकेत स्थानिक राज्यातील लिपिक, कर्मचारी वर्ग असतो. स्थानिक भाषेबाबत अडचण आल्यास त्यांनी अधिकाऱ्यांना सहकार्य करणे अपेक्षित असते. 
- एन.एम. ईलमकर, 
जिल्हा अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक