औरंगाबाद - 'समांतर' प्रकल्प रखडल्यानंतर आता शहरासाठी नव्या 1,680 कोटी 50 लाख रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. 10) मंजुरी दिली. राज्यातील सर्वाधिक खर्चाच्या या योजनेची आगामी चार दिवसात निविदा निघेल, निविदा अंतिम झाल्यानंतर तीन वर्षात योजनेचे काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री अतुल सावे यांनी दिली. 

शहरासाठी 2009 मध्ये मंजूर झालेल्या समांतर पाणी पुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करण्यात महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले. "समांतर'चे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तडजोडीचे शेवटचे प्रयत्नही अयशस्वी ठरल्यानंतर चार महिन्यांपासून नव्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू होते. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर महापालिकेने 'इनोव्हेशन सोल्युशन्स' या एजन्सीमार्फत डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करून घेतला. या डीपीआरला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेण्यात आली. त्यानंतर तीन ऑगस्टला डीपीआर
सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. यासंदर्भात सोमवारी (ता. नऊ) नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासमोर मुंबईत सादरीकरण करण्यात आले. नगरविकास विभागाने 1,680 कोटी 50 लाख रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली. त्यानंतर मंगळवारी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या योजनेला मंजुरी दिल्याचे राज्यमंत्री सावे
यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पत्रकार परिषदेला महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे, स्थायी समिती सभापती जयश्री कुलकर्णी, भाजपचे प्रवक्ते शिरीष बोराळकर, शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, सभागृहनेते विकास जैन, अनिल मकरिये, गटनेते प्रमोद राठोड, माजी महापौर भगवान घडमोडे, गजानन बारवाल, नगरसेवक दिलीप थोरात, माधुरी अदवंत यांच्यासह नगरसेवकांची उपस्थिती होती. 
 

चार दिवसात निघणार निविदा 
1680.50 कोटींची ही योजना राज्यातील सर्वांत मोठी असून, अवघ्या 55 दिवसात ती मंजूर झाल्याचा दावा श्री. सावे यांनी केला. आगामी तीन-चार दिवसात निविदा प्रक्रियेसाठी कागदपत्रे तयार केली जातील. निविदा प्रक्रियेला विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा अडथळा येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. 
 
जीवन प्राधिकरणामार्फत होणार योजनेचे काम 
पाणी पुरवठा योजना जीवन प्राधिकरणामार्फतच राबविण्यात येणार असल्याचा पुनरुच्चार सावे यांनी केला. एवढा मोठा निधी महापालिकेकडे वर्ग करणे अशक्‍य होते. तांत्रिक अडचणीमुळे योजना जीवन प्राधिकरणाकडे गेल्याचे त्यांनी सांगितले. 
  
मतभेद नाही अन्‌  श्रेयासाठी लढाईही नाही 
युतीची सत्ता आल्यापासून मुख्यमंत्र्यांनी शहरासाठी भरभरून निधी दिला आहे. योजनेच्या श्रेयावरून शिवसेना-भाजपमध्ये लढाईही नाही आणि मतभेदही नाहीत, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी नमूद केले.