उस्मानाबाद : तेरणा धरण भरले. पण, त्याचा शेजारच्या गावांना फायदा कधी होणार, असा प्रश्न परिसरातील शेतकरी विचारत आहेत. तेरणा मध्यम प्रकल्प बंद पाइपलाइन पथदर्शी योजनेतील अनियमितता झाल्याने त्याची चौकशी सुरू असल्याची माहिती लघू पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता निकिता हेंगणे यांनी दिली. आता कालव्याद्वारे सिंचन करण्याचा पर्याय समोर आणल्याने पुन्हा अडचणी व खर्च वाढण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यामुळे तूर्त तरी याचा शेतकऱ्यांना फायदा नाही.

बंद पाइपलाइन योजनेमध्ये ज्यांचे हात ओले झाले त्याची चौकशी करण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी जूनमध्ये दिले होते. अजूनही त्या कामाची चौकशीच सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया २००९-१० मध्ये पूर्ण झाली अद्यापपर्यंत ही योजना पूर्णत्वास का गेली नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांतून विचारला जात आहे. धरण सलग तीन वर्ष धरण शंभर टक्के भरल्यानंतरही त्याचा शेतकऱ्यांना अजिबात फायदा झालेला नाही.

तेरणा बंद पाइपलाइन ही योजना गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाने आठ फेब्रुवारी २००८ ला जाहीर केली होती. बंद पाइपलाइन व ठिबक सिंचनाने लाभक्षेत्रास लाभ देण्यासाठी ही योजना आखली होती. त्यासाठी २३ कोटी रुपये किमतीपैकी १८ कोटी ६३ लाख रुपये तसेच जवळपास पाच कोटी आनुषंगिक खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यातील १२ कोटी ५१ लाख रुपयांना तांत्रिक मान्यता मिळाली होती. २००९-१० मध्ये ही निविदा प्रक्रिया पार पडली. निविदा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा तब्बल ६९ टक्के अधिक दराने स्वीकारल्याने त्यामध्ये कोणाचे हित साधले गेले हे शोधण्याची गरज आहे.

दरवेळी टेस्टिंग होणार असे सांगून तेवढेच सोपस्कार करून ही यंत्रणा पुढे काहीच करत नसल्याचे चित्र आहे. ठेकेदारास रक्कमसुद्धा देण्यात आलेली असून, मूळ निविदा किंमत ११ कोटी १८ लाख रुपये असताना ठेकेदाराला आतापर्यंत ३८ कोटी रुपये या कामापोटी मिळाल्याने हे सर्व पैसे पाण्यात गेल्याचे दिसत आहे.

या कामाच्या चौकशीसाठी एक समिती गठित करण्यात आली. तिची एक बैठकही झाली आहे. त्या समितीकडून येणाऱ्या सूचनांचा विचार केला जाणार आहे. त्याचवेळी कालव्याद्वारे सिंचनाचा पर्यायसुद्धा समोर आहे.

- निकिता हेंगणे, कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे विभाग

कालव्याच्या पर्याय किती व्यवहार्य

अगोदरच कालव्याद्वारे केलेल्या दोन योजना अडचणीत असून, त्याची अवस्थाही वाईटच आहे. भूम येथील संगमेश्वर प्रकल्पातील पाणी कालव्याद्वारे पंधरा ते वीस किलोमीटर नेण्याची योजनेला यश आले नाही. उस्मानाबाद तालुक्यातील वाघोली येथील कालव्याचाही कसलाच उपयोग झालेला नाही. या दोन्ही प्रकल्पावर कोट्यवधीचा खर्च झालेला आहे. पण, प्रत्यक्षात सिंचनाचा लाभ काही मिळालेला नाही. जिल्ह्यामध्ये कालव्याचेही प्रयोग अयशस्वी झाल्यानंतर पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून कालव्याचा पर्याय शोधणे हे व्यवहार्य आहे का, असा प्रश्नही तज्ज्ञ विचारत आहेत.