उदगीर - गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रस्तावित असलेल्या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या शाखेला (एमआयडीसी) अखेरची घरघर लागायला सुरवात झाली आहे. १९९८ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेली ही एमआयडीसी पंधराशे एकरवरून आता तीस एकरांवर आली असून दिवसेंदिवस क्षेत्र कमी होत असल्याने या परिसरात ही एमआयडीसी केव्हा सुरू होणार असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

उदगीर हे महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेश -तेलंगण- कर्नाटक या सीमा भागातील एक महत्त्वाची बाजारपेठ म्हणून पुढे आलेले व झपाट्याने विकसित होणारे शहर म्हणून उदयास आले आहे. या भागातील डाळ, फुटाणा व सोयाबीन उद्योग हा संपुर्ण भारतात प्रसिद्‌ध आहे; पण उदगीरच्या एमआयडीसीच्या वाट्याला आतापर्यंत वाटाण्याच्या अक्षताच आल्या आहेत. लातूर जिल्ह्याला (कै.) विलासराव देशमुख यांच्या रूपाने मुंख्यमंत्रिपदाची व (कै.) गोपीनाथ मुंडे यांच्या रूपाने उपमुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळूनही उदगीरची एमआयडीसी बाळसे धरू शकली नाही.

तत्कालीन आमदार मनोहर पटवारी यांनी युती शासनाच्या काळात मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याकडून सहाशे पंधरा हेक्‍टर जागेवर एमआयडीसी मंजूर करून घेतली होती. औद्योगिक वसाहतीपासून लोणी तोंडार ते तोंडारच्या सहकारी साखर कारखान्यापासून नांदेड रोडपर्यंतची ही सहाशे हेक्‍टर जमीन संपादित करण्याचा शासनाकडे प्रस्ताव मंजूर झाला होता. त्यानंतर राज्यात व उदगीर मतदारसंघात सत्तांतर झाल्यामुळे उदगीरची एमआयडीसी लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याअभावी होऊ शकली नाही. त्यामुळे अनेक मोठमोठे उद्योग येथे पोचू शकले नाहीत.

उदगीरला वीस वर्षांपूर्वीच एमआयडीसी झाली असती, तर येथील डाळ उद्योग देशपातळीवर उदयास आला असता. येथील सोयाबीन व फुटाणा आणि अन्य उद्योगांतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली असती; मात्र गेल्या वीस वर्षांपासून शासन स्तरावर पाठपुराव्याअभावी येथील एमआयडीसी विकसित होऊ शकली नाही. त्यामुळे येथील अनेक मोठमोठे उद्योग लातूर, औरंगाबाद व हैदराबादला स्थलांतरित होत असल्याने उदगीरच्या औद्योगिक विकासाला घरघर लागल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. या भागातील अडत बाजार व शेतमालाची उपलब्धता पाहता महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळाच्या वतीने नव्याने जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी उदगीरकर करत आहेत.