लातूर ः ओबीसींना आरक्षण मिळावे हे सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षांची मानसिकताच नाही. केवळ मीडियासमोर जावून आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणूका नको असे ते सांगत आहेत. निवडणुकीवरच त्यांचा डोळा आहे. पण आरक्षणाच्या बाबतीत महत्वाची भूमिका असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज ठप्प आहे. इम्पेरिअल डाटा गोळा करण्यासाठी ४३१ कोटीची मागणी करुनही एक रुपयाही या आयोगाला मिळालेला नाही. स्वतःच्या खिशातील पैशाचे गाड्यात डिझेल टाकून राज्यभर फिरत आहोत. निधीच दिला जात नसेल तर इम्पेरिअल डेटा कसा गोळा होणार? असा प्रश्नच या आयोगाचे सदस्य प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित करून राज्य शासनातील महाआघाडीच्या आरक्षणाच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

येथे बुधवारी (ता. २२) ओबीसी आरक्षण चर्चासत्रात सहभाग होण्यासाठी प्रा. हाके येथे आले होते. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण डावलेले नाही. इम्पेरिअल डेटा गोळा करून हे आरक्षण दिले जाणार आहे. या करीता राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. त्याला कायदेशीर मान्यताही दिली आहे. चार महिन्यापूर्वी या संदर्भात आदेश काढला आहे. या आयोगाने डेटा गोळा करण्यासाठी शासनानेकडे ४३१ कोटीची मागणी केली आहे. एक रुपयाही राज्य शासनाने दिला नाही, आर्थिक तरतूद नाही, धोरणात्मक निर्णयच घेतला जात नाही अशी खंत प्रा. हाके यांनी व्यक्त केली.

सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो ते केवळ सामाजिक न्यायाच्या गप्पा मारत आहेत. मीडियासमोर जावून आरक्षण मिळाळ्याशिवाय निवडणूक नको असे सांगत आहेत. कृती मात्र शून्य आहे. राजकीय पक्षाच्या डोळ्यासमोर केवळ निवडणूका आहेत. निवडणुकीसाठी आपल्याल डेटा गोळा करायचा नाही. तर ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तसेच राजकीय दृष्टीने हा डेटा महत्वाचा आहे. त्यामुळे तो गोळा करणे गरजेचे आहे. पण निवडणूक आयोग हा स्वायत्त आहे. त्यामुळे निवडणूका कोणी थांबवू शकत नाही. हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. आता निधी दिला तर डेटा गोळा करण्यास किमान एक वर्ष लागेल. पण या करीता राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी ॲड. गोपाळ बुरबुरे, एकनाथ पाटील, रघुनाथ मदने, बाळकृष्ण धायगुडे, राजेंद्र वनारसे, अभिषेक आकनगीरे, दयानंद चोपणे, विजय साबदे उपस्थित होते.

तीन लाख सदस्य गप्प का?

राजकीय आरक्षण गेल्याने सध्या ५६ हजार जागांना फटका बसला आहे. पण ओबीसी म्हणून आजपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थातून तीन लाख माजी सदस्य आहेत. ते आज गप्प का आहेत?. केवळ आपल्या पक्षाचा राजकीय अजेंडा त्यांना राबवायचा आहे का? ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे प्रा. हाके म्हणाले.