लातूर : जिल्ह्यातील भूजलाचे २०१३ मध्ये मूल्यांकन झाले. यात १२१ ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या १३६ गावांना अतिशोषित म्हणून घोषित करण्यात आले. शिवारातील भूजलाचा ९० टक्के उपसा केल्यामुळे गावांना हा कलंक लागला. त्यानंतर तीन वर्षांनी पुन्हा मूल्यांकन करूनही भूजलात तेवढी सुधारणा झाली नाही. यामुळे या गावांचे भूजलाचे बिघडलेले गणित पुन्हा व्यवस्थित करण्यासाठी केंद्र सरकारने अटल भूजल योजना हाती घेतली असून, योजनेतून पाच वर्ष नियोजनबद्ध प्रयत्न करून अतिशोषितचा कलंक पुसून गावांना पुन्हा पाणीदार करण्यात येणार आहे. यातूनच पहिल्या टप्प्यात २१ गावांचे जलआराखडे तयार करण्यात आले आहेत.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक बी. एस. गायकवाड यांनी ही माहिती दिली. अतिशोषित गावांत लातूर तालुक्यातील ४०, चाकूर तालुक्यांतील २२ व रेणापूर तालुक्यांतील नऊ गावांचा समावेश आहे. भूजलाचे दर तीन वर्षाला मूल्यांकन करण्यात येते. त्यानुसार केंद्रीय भूमिजल मंडळाने २०१३ मध्ये ही गावे अतिशोषित म्हणून घोषित केली होती. त्यानंतरच्या मूल्यांकनात या गावांच्या भूजलात म्हणावा तसा फरक पडला नाही. यामुळेच गावच्या शिवारातील बिघडलेले पाणलोटाचे समीकरण पूर्ववत करण्याचे काम अटल भूजल योजनेतून सुरू आहे. योजनेत सुरुवातीला ग्रामस्थांत जनजागृती करून गावांना अतिशोषितमधून बाहेर काढण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांची माहिती दिली जाते. त्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी नकाशा काढून जलआराखडा म्हणजे वॉटर बजेट तयार केले जाते.

पाच वर्षांत जलसंधारणासह पीक पद्धतीतील बदल आदी उपक्रम राबवून गावच्या शिवारातील भूजलाची पातळी पुनःस्थापित करण्यासाठी आराखडा तयार केला जातो. कृषी, जलसंधारण, जिल्हा परिषद, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा व अन्य विभागाच्या मदतीने विविध जलसंधारणांच्या कामांचे नियोजन करण्यात येते.

गावाला ५१ लाखांचा निधी

अटल भूजल योजनेत पहिल्या टप्प्यात लातूर तालुक्यातील १३ व रेणापूर तालुक्यातील आठ गावांचे जलआराखडे तयार करण्यात आले आहेत. येत्या काळात टप्प्याटप्प्याने सर्व गावांचे आराखडे ऑनलाइन होणार आहेत. आराखड्याची क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडियाकडून पडताळणी होऊन मंजुरी दिल्यानंतर प्रत्येक गावांना ५१ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. जिल्ह्यासाठी योजनेत ६९ कोटी ३६ लाख रुपये निधी मिळण्याची आशा आहे. आराखड्यांना मंजुरी मिळाल्यानंतर सुरुवातीला पंधरा टक्के निधी थेट संबंधित यंत्रणांच्या खात्यावर जमा होऊन कामांना सुरुवात होणार आहे. योजनेसाठी केंद्र सरकार व जागतिक बँकेने निधी दिला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून योजनेचा आढावा

अटल भूजल योजनेचा गुरुवारी (ता. १४) जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. यांनी आढावा घेतला. यात जलआराखड्यांची क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडियाकडून होणारी तपासणी तसेच त्यांची गुणांकन पद्धती, पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील योजनेची समिती, समितीवर दोन निमंत्रित सदस्यांची निवड, अतिशोषित गावांना नरेगातून सामूहिक विहिरी मंजूर करणे आदी विषयावर चर्चा झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

शंभर टक्के सूक्ष्म सिंचनाची अट

अटल भूजल योजनेतील निधीसाठी गावच्या शिवारात शंभर टक्के सूक्ष्म सिंचन करण्याची अट सरकारने घातली आहे. यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून शेतकऱ्यांना अनुदानही मिळणार आहे. ठिबक व तुषार सिंचनाच्या माध्यमातून ही अट पूर्ण करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाला पार पाडावी लागणार आहे. पिकांसाठी शंभर टक्के सूक्ष्म सिंचनाची सक्त करावी लागणार आहे. शिवारात सध्या असलेल्या जलसंधारण कामांसह नदी व नाल्यांचेही सर्वक्षण होणार आहे. या कामांतून भूजलाची पातळी वाढवण्यासाठी स्वतंत्र प्रयत्न होणार आहेत.