लातूर - महसूल आणि पोलिस विभागात वर्चस्वावरुन नेहमीच सुप्तवाद असतो. अधिकार महसूलकडे आणि बळ पोलिसांकडे असते. त्यामुळे नेहमीच महसूल विभाग अधिकार गाजवण्याचा प्रयत्न करतो.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

पण याचा कामावर परिणाम होताना दिसत आहे. सध्या हद्दपारीच्या प्रस्तावांना महसूली खोडा घातला जात आहे. जिल्हा पोलिस प्रशासनाने पाठवलेले २९ गुन्हेगारावरचे हद्दपारीचे प्रस्ताव महसूली लालफितीत अडकले आहेत. असे प्रकार नेहमीच केले जात असल्याने जिल्ह्यातील गुन्हेगारीवर आळा कसा बसणार हा खरा प्रश्न आहे. सध्या तरी पोलिस हतबल झाल्याचेच दिसत आहेत.

जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था चांगली रहावी, शांतता रहावी या करीता जिल्हा पोलिस प्रशासनाच्या वतीने सातत्याने प्रयत्न केले जातात. या करीता गुन्हेगारांवर सातत्याने कारवाईही केली जाते. यात प्रामुख्याने अवैध धंद्यावर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी विशेष कारवाई मोहीम राबवणे, तसेच कोंबिंग ऑपरेशन, गुन्हेगार व शांतता भंग करणाऱ्या व्यक्ती विरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्या जातात. तसेच ठिकठिकाणी छापे मारुन संबंधीतावर कारवाई केली जाते.

यात हद्दपार ही एक महत्वाची कारवाई असते. वारंवार गुन्हे करणे, समाजात दहशत पसरवणे, वारंवार गंभीर स्वरुपाचे गुन्हेगारी करणाऱ्या गुन्हेगारावरच हद्दपारीची कारवाई केली जाते. पोलिसांकडून अशा गुन्हेगारांची सर्व माहिती गोळा करुन त्याच्या हद्दपारीचा प्रस्ताव महसूल विभागाकडे पाठवतात. यात उपविभागीय अधिकारी सुनावणी घेवून संबंधीतावर हद्दपारी करण्याचे आदेश काढतात.

या आदेशामुळे संबंधीत गुन्हेगाराला काही दिवस, काही महिने किंवा काही वर्ष तर आपले गाव, तालूका व जिल्हा सोडून बाहेर जावे लागते. यामुळे जिल्ह्यात शांतता प्रस्तापित करण्यास मदत होत असते. यात गणेशोत्सव, नवरात्र उत्सव अशा मोठ्या उत्सवाच्या काळात साधारणपणे असे प्रस्ताव पोलिसांकडून महसूल विभागाकडे सादर केले जातात.

पण हद्दपारीच्या प्रस्तावाला महसूल विभागाकडून खोडा घातल्याचा प्रकार घडत आहेत. खरे तर हे गुन्हेगार काही चारित्र्यवान व्यक्ती नसतात. त्यामुळे त्यांच्यावर तातडीने निर्णय घेतला तर पुढे घडणाऱ्या घटनालाही आळा बसण्यास मदत होते. यात पोलिसांना देखील संबंधित व्यक्तीला हद्दपार करणे कसे आवश्यक आहे, हे उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमोर सिद्ध करावे लागते

तसे पुरावेही गोळा करावे लागतात. त्यानंतर ते असे प्रस्ताव सादर करतात. पण जिल्हयात दोन दोन वर्ष हद्दपारीवर निर्णयच घेतला जात नसल्याचे दिसून येत आहे. तीन वर्षातील २९ हद्दपारीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यावर अद्याप काहीच कार्यवाही झाले नसल्याचे समोर आले आहे. हद्दपारीच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय झाले तर जिल्ह्यात शांतता ठेवण्यासाठी मदत होणार आहे.