देगलूर, (जि.नांदेड) ः ‘काेरोना’च्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान सहायता निधीतून जनधन खात्यावर आलेले पैसे, काढण्यासाठी नागरिकांनी बँकांसमोर प्रचंड गर्दी केल्यामुळे देगलूरमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम पायदळी तुडवला जात आहे. यामुळे कोरोनाच्या प्रसाराचा धोका वाढण्याची भीती नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे. जगभर थैमान घालीत असलेल्या कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून सरकारने (ता. १४) एप्रिलपर्यंत देशभर संचारबंदी लागू केली आहे. संचारबंदीमुळे हातावर पोट असलेल्या गोरगरिबांचे आर्थिक बेहाल होऊन उपासमार होऊ नये यासाठी पंतप्रधान सहाय्यता निधीतून देशातील जनधन खातेधारकांच्या खात्यावर प्रत्येकी ५०० रुपयांचा पहिला हप्ता जमा करण्यात आला आहे.

हेही वाचा -  तेलंगनात कोरोनाचा भूकंप, नांदेडला हादरे

देशात आजघडीला एकूण ३८ कोटी ३३ लाख जनधन खातेधारक असून या खात्यांवर एक लाख १८ हजार ४३४ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जमा करण्यात आला आहे. जनधन खात्यावरील रक्कम लाभधारकांना वितरीत करण्यासाठी शासनाने अलाहाबाद बँक, आंध्रा बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय महिला बँक, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, कार्पोरेशन बँक, देना बँक, आयडीबीआय बँक, इंडियन बँक, ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नॅशनल बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, भारतीय स्टेट बँक, सिंडिकेट बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, विजया बँक आदी १९ पब्लिक सेक्टरमधील बँकांसह विभागीय ग्रामीण बँक, बँक मित्र सेवेचीदेखील मदत घेण्यात येत आहे. पब्लिक सेक्टरमधील बँकांमधून ३० कोटी ५२ लाख, विभागीय ग्रामीण बँकामधून ६ कोटी ५५ लाख, बँकमित्र सेवेच्या माध्यमातून १ कोटी २६ लाख खातेधारकांना ही रक्कम वितरीत केली जाणार आहे.

वितरण पद्धतीत बद्दल करण्याची मागणी 
जनधन खात्यांवर आलेली रक्कम पाहण्यासाठी, काढण्यासाठी देगलूर शहरासह तालुक्यातील महिला, पुरुष नागरिकांनी बॅंकांमध्ये प्रचंड गर्दी केली आहे. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगला हरताळ फासला जात आहे. परिणामी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीतीदेखील वाढली आहे. स्थानिक पोलिस, केंद्रीय राखीव पोलिस दल व संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा संचारबंदीची कडेकोट अंमलबजावणी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. ‘कोरोना’च्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने त्वरित जनधन खात्यावर पाठवलेल्या रकमेच्या वितरण पद्धतीत बद्दल करण्याची मागणी या निमित्ताने पुढे येत आहे.

पालकमंत्र्यांनी घेतली दखल 
पालकमंत्री अशोक चव्हाण हे बुधवारी देगलूर दौऱ्यावर आले असताना त्यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिला गेला असताना त्यांनी त्यांनीही मला हा प्रकार प्रवासादरम्यान बघावयास मिळाल्याचे सांगून जनधन व दुष्काळ निधी हे पैसे काढण्यासाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना ‘आरटीजीएस’चा अवलंब करण्याची सूचना मी बँकेच्याच्या अधिकाऱ्यांना केली असल्याचे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.