मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका जाहीर केली. जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारच्या अध्यादेशाचं स्वागत करत सरकारचा निर्णय चांगला आहे. आम्ही सरकारच्या निर्णयावर दहा पावलं मागे यायला तयार आहोत. परंतु सरकारने आम्ही सूचवलेली दुरुस्ती केली पाहिजे. त्यांनी जीआर दुरुस्त करून आणला पाहिजे. तरच संपूर्ण न्याय झाला असं म्हणता येईल, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

त्याचबरोबर आमची सरसकट प्रमाणपत्राची मागणी जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आमचं आंदोलन सुरूच राहील, असा कडक इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. तर बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात घोषणा केली होती. काल (गुरुवारी) सरकारने यासंदर्भात शासन आदेश काढला आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी जरांगे यांचे उपोषण सुरु आहे. मुख्यमंत्र्यांनी निजामकालीन पुरावे असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, असं आश्वासन दिलं होतं. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करुन कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासंबंधीचा जीआर काढण्यात आलेला आहे.

तर आज मनोज जरांगे पाटील यांचे शिष्टमंडळ मुंबईला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून निरोप न आल्याने शिष्टमंडळ मुंबईला कधी जाणार हे मात्र अजूनही निश्चित नाही अशी माहिती समोर आली आहे. आरक्षण संदर्भात चर्चा करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे 21 जणांचे शिष्ट मंडळ मुंबईला जाणार आहे.

या शिष्टमंडळामध्ये वकील, विचारवंत, समन्वयक असे तेरा आणि आठ गावकरी, शेतकरी यांचा समावेश असणार आहेत. या बैठकीमध्ये काही तोडगा निघणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. यासंबधीचे वृत्त टिव्ही ९ मराठीने दिले आहे.

सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी हे शिष्टमंडळ सरकारची भेट घेणार आहे. गेल्या ११ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील यांचं मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण सुरु आहे.