परभणी : जिल्ह्यातील आरटीईअंतर्गत (शिक्षण हक्क कायदा) (Right To Education Act) २५ टक्के प्रवेशासाठी पात्र ठरणाऱ्या शेकडो शाळांना (School) शासन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी कोट्यावधी रुपये देत असताना १६२ पैकी शंभरपेक्षा अधिक शाळा निकष पूर्ण करीत नसल्याचा अहवाल शिक्षण विभागाला (Education Department) मिळाल्याची माहिती असून कारवाईचे संकेतही मिळत आहेत. परंतु बडे संस्थानिक, राजकीय वरदहस्त असलेल्या चालकांच्या शाळांवर कठोर कारवाई (School In Parbhani) करणार की त्यातून काही मार्ग शोधणार यावर शिक्षण वर्तुळात साधक-बाधक चर्चा सुरु आहे. जिल्ह्यात आरटीईअंतर्गत विनाअनुदानीत व स्वयंअर्थसाहाय्यित १६२ शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी ८५६ जागा राखीव आहेत. शासनाकडून या शाळांना दरवर्षी प्रतिविद्यार्थी १७ हजार रुपये शुल्कापोटी भरल्या जातात. जिल्ह्यात या विद्यार्थ्यांवर शासन दरवर्षी १४ ते १५ कोटी रुपये खर्च करते. परंतु या शाळा शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाची पूर्तता न करता शासनाने कोट्यावधी रुपये लाटत असल्याचे चित्र समोर आले होते.(many education institutes not follow rte criteria in parbhani district glp88)

सीईओंनी दिले चौकशीचे आदेश

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे (IAS Shivanand Taksale) यांच्या ही बाब निर्दर्शनास आल्यानंतर त्यांनी मार्च २०२१ मध्ये गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना आरटीईअंतर्गत येणाऱ्या शाळांची तपासणी करुन वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गटशिक्षणाधिकारी यांनी शिक्षणाधिकारी (प्रा.) यांच्याकडे सादर केल्याची माहीती असून या अहवालावर सोमवारी (ता.२६) झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत देखील वादळी चर्चा होऊन कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय झाल्याचे समजते. आता चेंडू पुन्हा सीईओ व शिक्षणाधिकारी यांच्या कोर्टात आलेला असून ते कोणती कारवाई करतात, याकडे शिक्षण वर्तुळाचे लक्ष आहे.

काय आहेत आरटीईचे निकष?

विद्यार्थी संख्येनुसार मुलांमुलींसाठी स्वतंत्र मुताऱ्या व शौचालये. विशेष गरजा असणाऱ्या मुलामुलींसाठी कमोड पध्दतीची शौचालये, हॅंडेल व रॅम्प आवश्यक. पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था व विद्यार्थी संख्येनुसार नळजोडण्या. खेळाचे मैदान, शाळेला संरक्षक भिंत, किंवा तारेचे कुंपन, रॅम्प, हवेशीर व सर्व सुविधा असलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसार वर्गखोल्या. प्रथोमपचार पेटी, दोन खोल्यांसाठी एक अग्निशमन यंत्र, विद्यार्थी, शिक्षकांसाठी ग्रंथालय, शिक्षक-पालक संघ कार्यकारी समिती, शुल्क निर्धारण समिती यासह अनेक बाबींचा या निकषात समावेश आहे. तपासणी अहवालात काय आढळून आले. अनेक गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळा निकष पूर्ण करीत नसल्याचा अहवाल दिला आहे. एकाच ठिकाणी तीन-तीन शाळा असणे, मान्यता एका ठिकाणी भरतात दुसऱ्या ठिकाणी, फोटो, अभिलेखे उपलब्ध नाहीत, पक्के बांधकाम नाही, असा अहवालात उल्लेख केला आहे. परंतु निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळा बंद कराव्यात की नाही ? याचा मात्र कुठेही उल्लेख नाही. काही तालुक्याचे अहवाल गोलगोल असल्याचेही बोलले जात आहे. त्रयस्थ यंत्रणेद्वारे या अहवालांची पुन्हा तपासणी केली जाणार का ? हे देखील महत्वाचे ठरणारे आहे.