मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी आज आपला निर्णय सांगणार असल्याचं सांगितलं होतं. निजामकालीन नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. त्यांच्या घोषणेनंतर जरांगे यांच्या निर्णयाकडे राज्यभराचे लक्ष लागलं होतं. पण मनोज जरांगे आपल्या आंदोलन आणि उपोषणाच्या निर्णयावर ठाम आहेत. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, वंशावळीची अट ठेवू नये अशी मागणी यावेळी बोलताना मनोज जरांगे यांनी केली आहे.

त्याचबरोबर ते पुढे म्हणाले की, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं. वंशावळीचे दस्ताऐवज अनेक लोंकाकडे नाहीत. तर वंशावळीची अट ठेवू नये अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली आहे. सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, पण त्यामध्ये थोडा बदल करण्यात यावा, सरकारने तो बदल करून घ्यावा त्यानंतर आम्ही निर्णय घेतो असंही जरांगे यावेळी म्हणाले आहेत.

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने गुरूवारी (ता.६) काही निर्णय घेतले आहेत. मात्र, त्यात वंशावळी असणाऱ्यांना मराठा आरक्षण मिळणार आहे. परंतु, आमच्याकडे वंशावळी नाहीत. त्यामुळे वंशावळी हा शब्द वगळून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येणार अशी सुधारणा करा. ही सुधारणा करेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे, असे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.

निजामकालीन नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. त्यामध्ये थोडा बदल करा सरसकट मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावी अशी मागणी यावेळी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.

सरकारने काल मराठा आरक्षणासंदर्भात आदेश काढलेत. पंरतु या आदेशाची प्रत आमच्यापर्यंत आली नाही. माध्यमांकडून काही मुद्दे समजले आहेत. मराठा समाजातल्या ज्या लोकांकडे कुणबी असल्याची नोंद आहेत, त्यांना आजपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. पण सर्व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आमची मागणी आहे. प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक महिन्याची वेळ सरकारने मागितली आहे. तर, आमच्याकडे कुणाकडेच कुणबी असल्याची नोंदी नाही. त्यामुळे कालच्या निर्णयाचा काहीच फायदा होणार नाही. त्यामुळे यात सुधारणा केली पाहिजे, असंही मनोज जरांगे म्हणाले आहेत.

सरकारचा निर्णय चांगला आहे. आम्ही सरकारच्या निर्णयावर दहा पावलं मागे यायला तयार आहोत. पण सरकारने एक काम केलं पाहिजे. तेवढं काम त्यांनी करावं, असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

जर मराठा समाजाकडे वंशावळीचे पुरावे असते तर तहसील किंवा उपविभागीय कार्यालयातून कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र मिळाले असते. त्यासाठी राज्य शासनाला अध्यादेश काढण्याची गरज पडली नसते. मात्र, अधिकारी शब्दांचा खेळ करत समितीला एक महिन्याचा वेळ वाढविण्यासाठी आणि आंदोलकांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

राज्य शासनाकडून राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची आमची प्रमुख मागणी आहे. त्यामुळे काल राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करत आहोत. मात्र, आमच्या वंशावळी नसल्याचे दस्त नसल्याने या निर्णयाचा एक टक्का ही फायदा होणार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने एक पाऊल पुढे येऊन या निर्णायातून वंशावळी शब्द काढून सरसकट असा शब्द प्रयोग करून राज्य शासनाने अध्यादेश काढावा. ही सुधारणा होईपर्यंत, आमचे आंदोलन शांततेत सुरू राहणार असून राज्यातील समाज बांधवांनी ही आंदोलन शांततेत करावे, असे ही आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी म्हटले असून मराठा आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असे जरांगे यांनी यावेळी जाहीर केले आहे.