जालना : मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी कुणबी नोंदीचा प्रशासकीय पातळीवर शोध सुरू आहे. मात्र, निजामकाली नोंदी असल्याने या उर्दू, पारशी आणि मोडी लिपीमध्ये अनेक नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे नोंदीच्या खुलाशासाठी जाणकारांचा आधार समितीकडून घेतला जात आहे.

मराठा आणि कुणबी एकच असल्याने राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांच्याकडून करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाकडून निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीची स्थापन केली आहे. या समितीकडून निजामकालीन कुणबी नोंदी असलेले पुरावे संकलन केले जात आहे.

एकट्या जालना जिल्ह्यात सुमारे अडीच हजार कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी अशा नोंदी आढळून आल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, सापडलेल्या दस्तऐवजांमध्ये बहुतांश दस्त हे उर्दू, मोडी लिपीसह पारशी लिपीमध्ये आहेत.

त्यामुळे या नोंदीचा अर्थ समजून घेण्यासाठी उर्दू, मोडी लिपी भाषा अभ्यासकांचा आधार घेतला जात आहे. या नोंदीचे भाषांतरण करणाऱ्या तज्ज्ञांकडून, निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समिती समजून घेत असल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहे. (Maratha Reservation)

प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना निर्देश

निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती जालना शहरात गुरूवारी (ता.१२) दाखल झाली होती. यावेळी झालेल्या बैठकीत दरम्यान जिल्हाधिकारी डॉ. कृष्णनाथ पांचाळ यांनी उर्दू, मोडी लिपीतील नोंदींबाबत संबंधित जाणकारांची मदत घेण्यात यावी, असेही निर्देश प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.