औरंगाबाद - आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना उभारी द्यावी, या स्तुत्य हेतूने विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मराठवाड्यातील आठही जिल्हा प्रशासनाला आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचे आदेश दिले होते; पण यातील बहुतांश भेटी या केवळ कागदोपत्री झाल्याचा प्रकार उघड झाला. परिणामी, आयुक्त भापकर यांनी पुन्हा एकदा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला भेट देण्याचा आदेश दिला असून, बुधवारी (ता.चार) आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांशी संवाद साधला जाणार आहे. 

मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त सर्व शेतकरी कुटुंबीयांची पाच महिन्यांपूर्वी 15 नोव्हेंबरला महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन त्यांची स्थिती जाणून घेत त्यांना शासनाच्या कोणत्या योजनांचा लाभ देता येईल, याची माहिती घेतली होती. या माहितीनुसार अहवालही तयार करण्यात आला होता. त्यानुसार समस्या, अपेक्षा, याचे निष्कर्ष काढण्यात आले; मात्र राज्य महिला आयोग व विभागीय आयुक्‍त कार्यालयातर्फे 26 व 27 मार्चला झालेल्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांची दोनदिवसीय कार्यशाळेत याची पोलखोल झाली.

अधिकाऱ्यांनी बहुतांश आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांशी संवादच साधला नाही. केवळ कागदोपत्री भेट घेतल्याचे दाखवून निष्कर्ष काढल्याचे या कार्यशाळेतून समोर आले. आयुक्त भापकर यांनी हे प्रकरण गाभीर्याने घेत पुन्हा एकदा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांशी संवाद साधून सद्य:स्थिती जाणून घेण्याच्या सूचना केल्या. त्या आधारे बुधवारी आत्महत्याग्रस्त सर्व शेतकरी कुटुंबीयांशी संवाद साधून शनिवारपर्यंत (ता. सात) अहवाल सादर केला जाणार आहे. आता या भेटीत अधिकाऱ्यांसोबत एनजीओंचे प्रतिनिधीही राहणार आहेत.

अंमलबजावणीचा अहवाल महिनाभरात 
या भेटीदरम्यान शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांनी मागणी केलेल्या विविध योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ त्यांना मिळायला हवा; अन्यथा सर्व संबंधित विभागप्रमुख, कार्यालयीन प्रमुखांशी समन्वय साधून कुठल्याही परिस्थितीत एप्रिल अखेरपर्यंत लाभ देण्याचे नियोजन करा, त्याचा अहवाल 5 मेपर्यंत सादर करा, अशा शब्दांत आयुक्त भापकर यांनी अधिकाऱ्यांचे कान टोचले आहेत.