औरंगाबाद - मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी व्यापक लढाई लढल्याशिवाय पर्याय नाही, यासाठी जनतेला सोबत घेऊन लढा देण्याचा निर्धार मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचतर्फे रविवारी (ता. २५) आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. 

सुरवातीलाच बैठकीचे संयोजक संजय लाखे-पाटील यांनी मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याची परिस्थिती स्पष्ट केली. दमणगंगेचे पाणी गुजरातकडे वळविण्याचा डाव सुरू आहे. आपल्याकडे पाण्याच्या प्रश्‍नावर जागरूकता नाही; मात्र काहीजण व्यक्तिगत पातळीवर काम करीत असून, या सर्व शक्तींना एकत्र आणून पाण्यासह विविध प्रश्‍नांसाठी एक व्यासपीठ उभारण्याची गरज असल्याचे लाखे-पाटील यांनी सांगितले. जिल्हा परिषद सदस्य रमेश गायकवाड म्हणाले, की जल आराखडा दहा वर्षे लांबविला, जो आराखडा सादर केला, त्यात अनेक त्रुटी आहेत. या त्रुटींवर तेराशे आक्षेप नोंदविलेले असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे यावर खर्च झालेले चाळीस कोटी पाण्यात गेले. म्हणून यावर श्‍वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली. शंकरराव नागरे आणि प्रशांत पाटील अवचरमल यांनी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनद्वारे राज्याच्या पाण्याची स्थिती स्पष्ट केली. प्रा. डॉ. प्रदीप पुरंदरे यांनी गोदावरी लवादाचे पुनर्विलोकन व्हावे, नदी, खोरेनिहाय नियमावली करावी, बाहेरून येणाऱ्या पाण्याच्या मागणीबरोबरच मराठवाड्यातील धरणांमधील पाण्याचे नियोजन करणे, कालव्यांची देखभाल-दुरुस्ती करावी, पाणीवापर संस्थांच्या सक्षमीकरणावर भर द्यावा, पाटबंधारे महामंडळाचे नदी खोरे अभिकरणात रूपांतर व्हावे, अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या. बन्सीलाल कुमावत यांनी नांदूर-मधमेश्‍वरच्या प्रकल्पातील अडचणींची माहिती दिली. के. ई. हरिदास यांनी जलसंधारण हा सेल्फी काढण्याचा कार्यक्रम झाल्याची टीका करून यासाठी आता तरुणाईने लढा हातात घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जावेद कुरैशी यांनी पाण्याच्या प्रश्‍नावर आता पूर्वीच्या रेल्वे मीटरगेजसारखे आंदोलन झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी पाण्याच्या प्रश्‍नांसाठीच शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये उदासीनता असल्याची खंत व्यक्त केली.

आपण आज जात-पात, धर्म, नेत्यांचा मान-अपमान यामध्ये अडकून आहोत, मंदिरासाठी निधी उभा राहतो; मात्र प्रकल्पासाठी लोकवाटा कुणी देत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सुमित खांबेकर यांनी रस्त्यावरची लढाई लढावी. त्याचबरोबर शहरात येणाऱ्या प्रत्येक मंत्र्याला भेटून मागणी करून हा विषय विधानसभेपर्यंत गेला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. प्रा. चंद्रकांत भराट पाण्याच्या प्रश्‍नासाठी समिती तयार करून प्रत्येकावर जबाबदाऱ्या सोपवाव्यात, असे स्पष्ट केले. राजन क्षीरसागर, रेखा जैस्वाल, ए. एम. घुगे यांच्यासह विविध कार्यकर्त्यांनी आणि जलतज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले. 

यांची होती उपस्थिती 
बैठकीला जि.प. अध्यक्षा ॲड. देवयानीताई डोणगावकर, विजयअण्णा बोराडे, उत्तमसिंह पवार, डॉ. उल्हास उढाण, डॉ. म. प्र. खोब्रागडे, प्राचार्य डॉ. राजकुमार म्हस्के, डॉ. बालाजी मुंडे, प्रा. डॉ. नरसिंग पवार, डॉ. सुधीर गायकवाड, राजेश मुंडे, प्रा. डॉ. दीपक बुक्तरे, डॉ. मीना बोरसे, सरोज मसलगे पाटील, प्राचार्य डॉ. बी. सी. घोबले, जयाजीराव सूर्यवंशी, जे. के. जाधव, प्रा. राम बाहेती, उद्धव भवलकर, किशोर पाटील बलांडे यांच्यासह विविध संस्था, संघटना आणि पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

असे झाले निर्णय 
बच्छाव लवादाने दिलेल्या महाराष्ट्राच्या पाणी वाटप, निवाड्यासंदर्भात पुनःयाचिका दाखल करणे 
जायकवाडी (क) निर्णयाविरुद्ध अपील करणे
मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी न्यायालयीन लढा
वैजापूर-गंगापूर तीस टक्के आरक्षणासंदर्भात आंदोलनात्मक लढा
गुजरातकडे वळविण्यात आलेले पाणी थांबविण्यासाठी लढा
समन्यायी पाणी मिळावे, नाशिक, नगरच्या अडवणुकीला विरोध
नाशिक जिल्ह्यातील प्रस्तावित तीस टक्के पाणी आरक्षणाला विरोध करणे
तापी खोऱ्यात हक्काचे पाणी मिळविणे, विदर्भातील गोदावरी खोऱ्यातील पाणी मराठवाड्याकडे वळविणे