परभणी : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार बाबजानी दुराणी यांचे परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक पद कायम ठेवण्याचे आदेश सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी ता. १६ सप्टेंबर रोजी जारी केले आहेत. 

परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक असलेले आमदार बाबाजानी दुर्रानी यांना पाथरी येथील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी थकबाकीदार असल्याच्या कारणावरून त्यांचे जिल्हा बँकेचे संचालक पद रद्द करण्याबाबत आदेश मागील सरकारने काढले होते.  प्रत्यक्षात आमदार बाबाजानी दुर्रानी हे  कोहिनूर धान्य अधिकोष सहकारी संस्था मर्यादित पाथरी या संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा बँकेवर निवडून गेले होते. असे असतानाही व  त्यांनी विविध कार्यकारी सोसायटी पाथरी यांचे सदस्य पदाचा त्यापूर्वीच राजीनामा दिलेला होता. तो मंडळाने मंजूरही केला होता. त्यामुळे आमदार दुरानी व विविध कार्यकारी सोसायटी पाथरी यांचा कोणताही थेट संबंध राहत नसतानाही चुकीचे कारण दाखवून त्यांचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक पद रद्द करण्यात आले होते. 

हेही वाचा -  परभणी : दुधना धरणाचे चार दरवाजे अर्ध्यामिटरने उघडले -

अपात्र ठरविणारे व बेकायदेशीरपणे काढलेले आदेश रद्द केले

त्याविरोधात आमदार दुर्रानी यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांच्याकडे दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने त्याबाबत पुनरिक्षण करण्याबाबतचे आदेश सहकार विभागास जारी केले होते. विद्यमान सहकार मंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील यांच्या समोर दोन दिवसापूर्वी सदरील प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. त्यात त्यांनी आमदार दुराणी यांना अपात्र ठरविणारे व बेकायदेशीरपणे काढलेले आदेश रद्द केले करण्यात आले आहेत. आमदार दुराणी यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक पुन्हा बहाल केले आहे.

दुष्काळ व पूर परिस्थितीमुळे कर्ज वसुलीस त्यावेळी स्थगिती

शासनाने विविध शासन आदेश काढून दुष्काळ व पूर परिस्थितीमुळे कर्ज वसुलीस त्यावेळी स्थगिती दिली होती. त्यामुळे अशा संस्था थकबाकीदार होत्या असे म्हणता येत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने covid-19 च्या पार्श्वभूमीवर बँकांना त्यांच्या कर्जदारांना थकबाकीदार करण्यास किंवा म्हणन्यास मनाई करण्याचा आदेश नुकताच जारी केलेला आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता आमदार बाबजानी दुरानी किंवा ते प्रतिनिधित्व करीत असलेली संस्था थकबाकीदार आहेत असे निश्चित म्हणता येत नाही. 

उच्च न्यायालयाने सदाशिव गणपतराव महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन

उच्च न्यायालयाने सदाशिव गणपतराव महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणाच्या निकालातही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकास सोसायटी थकबाकी असल्याच्या मुद्द्यावर अपात्र ठरवता येते नाही. थकबाकीदार करण्यासाठीच्या नोटिशीत प्राथमिक शेतकी संस्थेने घेतलेल्या कर्जाची, कर्ज करारनाम्याची, कर्जाचे हप्ते व इतर इत्यंभूत माहिती असणे गरजेचे असल्याचे मत नोंदवले आहे. अशीच परिपूर्ण नोटीस जारी करणे आवश्यक असते परंतु, त्याचीही पूर्तता न करता आमदार दुर्रानी यांना अपात्र करण्याबाबतची नोटीस जारी केली. चुकीची प्रक्रिया राबविली.

येथे क्लिक करा - इयत्ता पाचवीचा वर्ग जोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती : शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणा -

बँकेचे संचालक पद काढून काढणे हे त्यांच्यावर अन्याय करणारे व अन्यायकारकच 

वरील सर्व बाबी व संदर्भ पाहता आमदार बाबजानी दुरानी यांचे बँकेचे संचालक पद काढून काढणे हे त्यांच्यावर अन्याय करणारे व अन्यायकारकच  ठरते म्हणून वरील सर्व गोष्टीचा विचार करता आमदार बाबाजानी दुर्रानी यांचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक परत कायम ठेवणे योग्य ठरते, असे माझे मत आहे, असे आदेश सहकार मंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी जारी केले आहेत. सदरील आदेश जिल्हा उपनिबंधक परभणी, महाव्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, परभणी,  विभागीय सहनिबंधक औरंगाबाद यांना पाठविण्यात आलेले आहेत अशी माहिती आहे.

संपादन - प्रल्हाद कांबळे