उस्मानाबाद : तेरणा बंद पाईप लाईनमधील दोष करताना त्यावर निरीक्षण असणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली की त्यांच्यावर कारवाई करता येईल, असे उत्तर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी विधानसभेमध्ये दिले. आमदार कैलास पाटील (Kailas Patil) यांनी तेरणा बंद पाईपलाईनच्या अनुषंगिक कामासाठी पुन्हा खर्च होणार असेल तर अगोदरच्या कंत्राटदारावर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न सभागृहात विचारला होता. त्याला पाटील यांनी उत्तर देत कारवाईचे संकेत (Maharashtra Assembly Session) यावेळी दिले आहेत. तेरणा बंद पाईपलाईनच्या बाबतीत पुन्हा काही अनुषंगिक खर्च करण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी उत्तरामध्ये म्हटले होते. त्यावर आमदार कैलास पाटील यांनी प्रश्न विचारला. मुळात ही योजना ११ कोटींची होती. त्यामध्ये निविदेच्या तब्बल ६९ टक्के जास्त रक्कमेने हे काम करण्यात आले. (MLA Kailas Patil Ask Question On Terna Closed Pipe Line Issue In Legislative Assembly)

आतापर्यंत योजनेवर ३८ कोटी रुपयाचा खर्च झाल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. शिवाय आतापर्यंत योजनेतुन पाणी देखील मिळालेले नाही. बागायतीचे जिरायती क्षेत्र झाल्याचे देशातील हे एकमेव उदाहरण असल्याचा दाखला देखील आमदार पाटील यांनी दिला. त्यामुळे अगोदर ज्यांनी हे काम केले आहे. त्यांच्यावर जबाबादरी निश्चित करणार का? की पुन्हा शासन त्यांच्या घशात शासनाचे पैसे घालणार असा परखड सवाल यावेळी आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात विचारला. यावर मंत्री जयंत पाटील यांनी चौकशीसाठी समिती गठित केली असुन त्यातुन समितीचे निष्कर्ष समोर येणार आहेत. त्यानुसार दोष करताना त्यावर ज्यांचे निरीक्षण असते. त्याची जबाबदारी निश्चित होणे महत्त्वाचे आहे.

त्यासाठी समितीचा लेखी अहवाल येणे गरजेचे आहे, दोष काय आहेत हे आपल्याला माहित आहे. पण लेखी आल्यानंतर कारवाई करणे अधिक संयुक्तीक होणार असल्याचे उत्तर यावेळी जयंत पाटील यांनी दिले. अनुषंगिक खर्चाबाबत बोलताना मंत्री पाटील म्हणाले की, योजनेतील दोष व दुरुस्ती काय आहेत. हे समिती निष्कर्ष काढणार आहे. बहुतांशी काळी जमीन असल्याने पाण्याचा कमी व जास्त दाब येत असल्याने जोडणीमध्ये अनेक लिकेजस आढळले आहेत. त्यामुळे बंद पाईपने पाणी देता येणे शक्य नसल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. पण मुळ कालवा असल्याने त्याद्वारे पाणी देता येणे शक्य आहे. त्यासाठी त्याची दूरुस्ती करणे गरजेचे आहे असे उत्तर मंत्री पाटील यांनी दिले.