महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अधिवेशन गुरुवारी उत्साहात पार पडले. यात पक्षाच्या नव्या झेंड्याबरोबरच नव्या भूमिकांचाही साक्षात्कार मनसैनिकांना झाला. अमित ठाकरे यांच्या रूपाने नवा नेताही मिळाला. पण त्याचबरोबर राज ठाकरे यांनी आणखी एक घोषणा केली, ती म्हणजे शॅडो कॅबिनेटची... 

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या घोषणेप्रमाणे त्यांच्या शॅडो कॅबिनेटमध्ये निवडले गेलेले मंत्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या कारभारावर वचक ठेवतील. त्यांनी काही घोटाळे करू नयेत, आणि केले तरी त्यांचा पाठपुरावा करून उघडे पाडले जावे, यासाठी हे छाया मंत्रिमंडळ काम करणार आहे. 

हेही वाचा - मनसेच्या दोऱ्या बारामतीच्या हाती

आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या या शॅडो कॅबिनेटमध्येही बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, अविनाश अभ्यंकर, संदीप देशपांडे, अविनाश जाधव, जयप्रकाश बाविस्कर अशा मनसे नेत्यांचा समावेश असेल, असे बोलले जात आहे. हे समांतर मंत्रिमंडळ आता महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांवर नजर ठेवणार आहे. 

काय आहे शॅडो कॅबिनेट?

लोकनियुक्त सरकारवर आणि त्यांच्या मंत्र्यांवर नजर ठेवण्यासाठी अनेक युरोपीय आणि अमेरिकी देशांमध्ये शॅडो कॅबिनेटचा प्रयोग केला जातो. तिकडे जशी मंत्रिमंडळ निवडीची उत्सुकता असते, तशीच विरोधी पक्षाच्या या शॅडो कॅबिनेटमध्ये कोण कोण मंत्री निवडले जातात, याचीही चर्चा होते. 

वाचा - सरकार कोणावर करतेय कोट्यवधींचा खर्च

ब्रिटनमध्ये तर विरोधी पक्ष शॅडो कॅबिनेट स्थापन करतो. या शॅडो कॅबिनेटचे मंत्री तिथल्या सरकारच्या हरेक निर्णयाची पडताळणी करतात. या निर्णयांची सर्व बाजूंनी चिकित्सा केली जाते. त्यावर घमासान चर्चा झडतात. या शॅडो कॅबिनेटमधले मंत्रीही तितक्याच योग्यतेचे आणि वकूबाचे असतात. प्रामुख्याने गृह, अर्थ, कृषी खात्यावर लक्ष ठेवले जाते. 

अधिकार नसले, तरी वचक असतो

इंग्लंडमध्ये या शॅडो कॅबिनेटला फार महत्त्व असते. शॅडो कॅबिनेट ही पूर्णपणे अनौपचारिक असते. त्यांचा कोणताही निर्णय सरकारला बाध्य नसतो. या समांतर यंत्रणेतील शॅडो मंत्र्यांना कसलेही अधिकार नसले, तरी त्यांचा सरकारवर एकप्रकारे धाक असतो. मनमानी कारभाराला आळा बसावा, अशी यामागची भूमिका असते. 

या पाश्चिमात्य देशांमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष आपल्या आमदारांमधूनच शॅडो कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची निर्मिती करतात. मात्र आता एकच आमदार असलेली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही हे शॅडो कॅबिनेट तयार करणार आहे. 

शॅडो कॅबिनेटचा भारतातील इतिहास

महाराष्ट्रात यापूर्वीही हा प्रयोग करण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाने शॅडो कॅबिनेट स्थापन केले होते. 

क्लिक करा - कारभारणींच्या हाती नवनिर्माणाची सूत्रे

मध्य प्रदेशात भाजपचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्या मंत्रिमंडळाच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी २०१४ मध्ये शॅडो कॅबिनेट स्थापन केले होते. एका सामाजिक संस्थेने २०१५ मध्ये गोव्यातही असाच प्रयोग केला होता.

आताही महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारातील मंत्र्यांनी काही गैरव्यवहार केल्यास त्याची इत्थंभूत माहिती काढून त्याचा अहवाल पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना दिला जाणार आहे.