औरंगाबाद - शहरातील ३०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वादग्रस्त मायोवेसल्स कंपनीला काम दिल्यावरून स्थायी समितीमध्ये लागलेल्या वादावर अखेर पडदा पडला आहे. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केलेली मध्यस्थी बुधवारी (ता. २६) कामाला आली. 

कंपनीच्या अमरावतीमधील कामाची चौकशी करण्याचे प्रशासनाला आदेश दिले जातील, असे आश्‍वासन सदस्यांना दिले आहे. त्यामुळे त्यांची नाराजी दूर झाल्याचे महापौरांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

महापालिकेने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मायोवेसल्स या कंपनीला काम दिले आहे. स्थायी समितीमध्ये या कंपनीच्या प्रस्तावाला काही सदस्यांनी विरोध केला होता. आक्षेपानंतर सभापती राजू वैद्य यांच्या सूचनेनंतर कंपनीला वेगळ्या कामासाठी अमरावतीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले होते, असा खुलासा प्रशासनातर्फे करण्यात आला. त्यामुळे कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली. असे असतानाच दोन दिवसांनंतर १३ सदस्यांनी सभापतींच्या विरोधात बंड केले. विशेष म्हणजे, त्यात शिवसेना खासदारपुत्र व आमदारपुत्राचा समावेश होता. कंपनीच्या कामाची शहानिशा करेपर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊ नयेत, विशेष सर्वसाधारण सभा घ्यावी, अशी मागणी या सदस्यांनी केली. मात्र, त्यावर कुठलाच निर्णय झाला नसल्याने सदस्य आक्रमक झाले होते. दरम्यान महापौर, शिवसेना नेते खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यात यश न आल्याने हा वाद मुंबईत मातोश्रीपर्यंत पोचल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे बुधवारी महापौर, सभागृह नेते जैन यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये महापौरांनी हा वाद मिटल्याचे जाहीर केले.

लवकरच बैठक 
या वादामुळे सप्टेंबर महिन्यात स्थायी समितीची बैठक होऊ शकली नाही. त्यामुळे कचऱ्यासह इतर कामे प्रलंबित आहेत. आता बैठकीचे आयोजन केले जाईल, असे श्री. वैद्य यांनी सांगितले.