औरंगाबाद - मालमत्ता कराची वसुली नाही, पाणीपट्टीचे रेकॉर्ड नाही, यामुळे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. परिणामी दुसरा महिना संपत आला तरी जानेवारीचे वेतन अद्याप झालेले नाही. पेन्शनधारकांना प्रशासनाने तारेवरची कसरत करत मंगळवारी (ता. 21) गेल्या महिन्याचे पेन्शन दिले; मात्र कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे वांदे कायम आहेत. प्रशासन वेतनासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या एलबीटीच्या अनुदानाची वाट पाहत आहे. 

महापालिकेला पेन्शनधारकांसाठी 2 कोटी तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दर महिन्याला अकरा-साडेअकरा कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. एलबीटी अनुदानापोटी शासनाकडून 13 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते. गेल्या महिन्यात शासनाकडून एलबीटीची रक्कम आली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे वांदे झाले आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांमुळे विलंब होत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे; परंतु या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांना विशेषत: वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. बॅंकांकडून कर्ज घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना दंडाचा भुर्दंड लागला आहे, तर हातउसने व व्याजाने घेतलेल्यांना तोंड लपवून फिरण्याची वेळ आल्याचे वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. 

काही दिवसांपूर्वी पथदिव्यांची थकबाकी न भरल्यामुळे शहरातील रस्ते चार दिवस अंधारात राहिल्याने महापालिकेवर नामुष्की ओढवली होती. आर्थिक जुळवाजुळव करत प्रशासनाने थकबाकीतील रकमेपोटी महावितरणला एक कोटी रुपयांचा भरणा केला आहे, तर आतापर्यंत मालमत्ता करापोटी फक्त 68 कोटी कर वसुली झाली आहे तर पाणीपट्टी वसुलीची रक्कम 5 कोटी जमा झाली आहे. त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट असून, कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शनर्सचे पेन्शन देण्यासाठी प्रशासनाला शासनाकडून मिळणाऱ्या एलबीटी अनुदानाची वाट पाहावी लागत आहे.