औरंगाबाद - घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सुधारित डीपीआरला (प्रकल्प अहवाल) जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मंजुरी घेण्याच्या सूचना शासनाने महापालिकेला केल्या आहेत; मात्र प्रकल्प अहवाल तयार करणाऱ्या संस्थेचे शासनाकडे पैसे थकीत असल्याने महापालिकेला अहवालाच्या प्रती देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. अखेर एजन्सीने डीपीआरच्या प्रती सादर केल्या असून, मंगळवारी (ता.20) सायंकाळी डीपीआर जीवन प्राधिकरणाकडे तर 28 ऑगस्टपर्यंत तो शासनाकडे सादर केला जाईल, असे महापौरांनी मंगळवारी (ता. 20) सांगितले. 

शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा डीपीआर इंदूरच्या इको प्रो. इव्हायरमेंटल सर्व्हिसेस या पीएमसीने तयार केला होता. 91 कोटींच्या डीपीआरला शासनाने मंजुरीही दिली; मात्र नंतर डीपीआरमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले. त्यामुळे पीएमसीने सुधारणा डीपीआर तयार केला. तो 147 कोटींवर गेला. या डीपीआरला 22 फेब्रुवारीला सर्वसाधारण सभेने मंजूर दिली. मार्च महिन्यात तो शासनाकडे पाठविला होता; मात्र डीपीआरला मंजुरी मिळाली नाही.

दरम्यान, दोन आठवड्यापूर्वी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे आयुक्तांनी डीपीआरचे सादरीकरण केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत डीपीआरला जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मंजुरी घेण्याच्या सूचना प्रधान सचिवांनी केल्या होत्या; पण डीपीआरच्या प्रती मिळण्यास पीएमसीकडून विलंब होत होता. पीएमसीचे शासनाकडे पैसे थकीत असून, त्यामुळे डीपीआरच्या प्रती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे सांगण्यात आले; मात्र आता आता सुधारित डीपीआर तांत्रिक मान्यतेसाठी मंगळवारी सायंकाळपर्यंत एमजेपीकडे पाठविला जाईल. 28 ऑगस्टपर्यंत तो शासनाकडे सादर केला जाईल, असे माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.