औरंगाबाद - ग्रामीण भागात छोट्या-छोट्या जागांमध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा चालविल्या जातात. विद्यार्थी ग्रामीण भागात आणि त्यांना टीसी शहरातून दिली जाते.

भरमसाट शुल्क आकारून पालकांची लूट होत असून, शिक्षणाचा हा बाजार थांबविण्यासाठी अनधिकृत शाळा बंद करा, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली. यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शुल्क निर्धारणाचे अधिकार शाळेचे व्यवस्थापन व पालक, शिक्षक संघाचे अधिकार आहेत. या दोघांमध्ये शुल्क ठरविण्यावरून वाद झाला; तर त्याची दाद मागण्यासाठी डिव्हिजनल फी रेग्युलेटरी अॅथॉरिटीकडे जावे लागते; मात्र मराठवाडा विभागासाठी अशी ऍथॉरिटीच नाही. हा विभाग नाशिक विभागाशी जोडला असल्याची माहिती दिली. 

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक मंगळवारी (ता. 23) देवयानी डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सदस्यांनी खासगी शाळांकडून उकळण्यात येत असलेल्या भरमसाट शुल्काविषयीचा मुद्दा उपस्थित केला. कोणत्याही भौतिक सुविधा नसताना भरमसाट फी आकारली जाते, जर थोडीही रक्‍कम राहिली तर टीसी अडवून ठेवली जाते. सदस्यांनी फीवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली. यावर शिक्षणाधिकारी म्हणाले, की फी रेग्युलेशन ऍक्‍ट 2013 नुसार प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या फीस आकारणीचे अधिकार शाळांचे व्यवस्थापन व पालक, शिक्षक संघ (पीटीए) यांना आहेत. 
 
सीईओंनी दिले फेरतपासणीचे आदेश 
पालक प्रतिनिधी योग्य निवडले गेले, तर व्यवस्थापनाच्या शुल्कवाढीविषयी आक्षेप घेऊ शकतात, सूचना करू शकतात; मात्र मर्जीतील पालकांनाच प्रतिनिधी म्हणून घेतले जाते. शुल्क निर्धारित करताना व्यवस्थापन व संघाच्या सभेत गेल्या तीन वर्षांतील खर्चाचे ऑडिट ठेवले पाहिजे. त्यात मागच्या वर्षात किती खर्च झाला होता यावरून शुल्कवाढ करायची किंवा कमी करायची हे ठरविले जाते; मात्र असे होत नाही. संघ आणि व्यवस्थापनात शुल्कावरून वाद उत्पन्न झाला तर त्याची दाद डिव्हिजनल फी रेग्युलेटरी ऍथॉरिटीकडे मागता येते. या ऍथॉरिटीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश असतात; परंतु अशा प्रकारची मराठवाडा विभागासाठी ऍथॉरिटीच नाही. हा विभाग नाशिक विभागाशी जोडला गेला असल्याचे सांगितले. यावर सर्वांनी फीवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना केल्या. या चर्चेनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी जिल्ह्यातील सर्व शाळांची त्या निकष पाळतात किंवा नाही, याची फेरतपासणी करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले.