औरंगाबाद -  राज्य शासनाने शहरासाठी 1,680 कोटींच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेची घोषणा केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने निविदा प्रसिद्ध केली असून, त्यात नळांना बसविण्यात येणाऱ्या मीटरचा समावेश नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नळांना मीटर बसविण्यासाठी पैसेही नागरिकांनाच मोजावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे समांतर पाणीपुरवठा योजनेत नागरिकांनी मीटरला तीव्र विरोध केला होता. 

शासनाने नव्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली. त्यानुसार पाणीपुरवठा योजनेची 1,308 कोटींची निविदा 18 सप्टेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. निविदेत योजनेच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. या कामांमध्ये नळांना मीटर बसविण्याचे काम दर्शविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे नळांना मीटर बसविण्यासाठी महापालिकेला सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेऊन एजन्सीची नियुक्ती करावी लागणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. महापालिकेच्या दप्तरी सध्या सव्वालाख नळधाकर असले तरी बेकायदा नळांची संख्या मोठी आहे. तसेच सातारा- देवळाईसह वाढीव भागही या योजनेत समाविष्ट आहे. त्यामुळे तीन लाख 50 हजार ग्राहक गृहित धरण्यात आले आहेत. या ग्राहकांना पाणी घेण्यासाठी सध्या असलेल्या चार हजार 500 रुपयांची पाणीपट्टी आणि उपभोक्ता कर भरावा लागेल. त्याच बरोबर मीटरचे पैसेही भरावे लागतील. मीटरसाठी सुमारे 30 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

उपभोक्ता कर लागणार तातडीने 
नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजुरीच्या पहिल्या वर्षात उपभोक्ता कर लागू करावा लागणार आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर यासंदर्भातील प्रस्तावावर सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. वर्षभरात उपभोक्ता कराची 80 टक्के वसुली करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 
 
समांतरमध्ये झाला होता मीटरला विरोध 
समांतर पाणीपुरवठा योजनेत नळांना मीटर बसविण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदार एजन्सीवर सोपविण्यात आली होती. यावेळी मात्र ही अट नाही. त्यामुळे मीटर बसविण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त होण्याची शक्‍यता आहे. समांतरच्या कंत्राटदाराने मीटर बसविण्यास सुरवात केली असता, नागरिकांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे नव्या योजनेत मीटरचा विषय पुन्हा एकदा गाजण्याची शक्‍यता आहे.