औरंगाबाद - शहरे पाणंदमुक्त करण्यासाठी शासनाचे गेल्या काही वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र शहरात या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. सुरवातीला आठ हजार 790 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी सहा हजार 500 लाभार्थ्यांनी स्वच्छतागृहाचे बांधकाम पूर्ण केले. मात्र उर्वरित स्वच्छतागृहांचे बांधकाम निधीअभावी रखडले होते. दरम्यान शासनाने योजनेसाठी निधी दिल्यामुळे अनुदानाचा दुसरा हप्ता देण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना लाभार्थ्यांच्या घराचा पत्ताच सापडत नसल्याचे समोर आले आहे. 

शहरे पाणंदमुक्त करण्यासाठी 2015 पासून शासनाची मोहीम सुरू आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वैयक्तिक स्वच्छतागृहांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून लाभार्थ्यांना दोन टप्प्यात 12 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. हे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा केले जाते. गेल्या साडेचार वर्षात महापालिकेकडे वैयक्तिक स्वच्छतागृहांसाठी शहरातील 21 हजार 538 लाभार्थ्यांनी अर्ज केले. पैकी आठ हजार 790 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. दरम्यान, सहा हजार 500 लाभार्थ्यांनी स्वच्छतागृहांचे काम पूर्ण केले आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांच्या अनुदानाचा पहिला म्हणजेच सहा हजार रुपये खात्यावर जमा झाले. मात्र दुसऱ्या हप्त्यासाठी मोठा विलंब झाला. दरम्यान शासनाकडे वारंवार पाठपुरा केल्यानंतर दुसरा हप्ताही देण्यात
आला. मात्र, या दोन हजार 290 स्वच्छतागृहांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे की नाही, ते पूर्ण झाले असेल तर त्याचे फोटो अपलोड करून शासनाला अहवाल पाठवायचा आहे. लाभार्थ्यांचा पत्ताच सापडत नसल्याने अधिकाऱ्यांची अडचण झाली आहे. 
 

लाभार्थ्यांचा शोध सुरू 
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी स्वच्छतागृहांच्या योजनेत लक्ष घालून उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, भालसिंग यांच्या बदलीनंतर या योजनेकडे कोणाचेही लक्ष नव्हते. दरम्यान तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दीकी देखील निवृत्त झाले. त्यामुळे आयुक्तांनी सध्या वैयक्तिक स्वच्छतागृहाची जबाबदारी उपायुक्त विजया घाडगे यांच्याकडे दिली आहे. मात्र, लाभार्थ्यांचे पत्तेच सापडत नसल्याने त्याही गांगरून गेल्या आहेत.