औरंगाबाद - असंघटित कामगार म्हणून राज्यातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांची तत्काळ नोंदणी सुरू करावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेतर्फे मंगळवारी (ता. २५) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यात संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की गेल्या १२ वर्षांपासून राज्यातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे, यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे; मात्र शासनाने स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ न करता सर्वच असंघटित कामगारांसाठी महाराष्ट्र असंघटित कामगार सुरक्षा मंडळाची घोषणा केली. नागपूर येथे १६ जुलैला कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांना राज्य संघटनेचे शिष्टमंडळ भेटले. तेव्हा आपल्या मागण्यांबाबत लवकरच विचार केला जाईल, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले होते; मात्र वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. यात संघटनेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब जगताप, सचिव नीलेश फाटके, कार्याध्यक्ष आसाराम कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष गणेश भोसले, प्रसिद्धिप्रमुख भीमराव वायभट, ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद माने, भालचंद्र पिंपळवाडकर, शेख फय्युम, संतोष ढवळे, आदिनाथ बांगर, भानुदास घुगे, नितीन डहाड, अनिल बर्गे, ढेपले बंधू, नाना साळुंके, संतोष धायवट, संतोष जटाळे, रामदास महाडिक, शेख जाफर, शेख बद्रोद्दीन, किशोर लहाने, गोपीनाथ माळी, दिलीप जगताप, अजीज भाई, राजाअप्पा, पैठण, प्रकाश देशपांडे, सारंग निकम आदींसह अन्य विक्रेते मोठ्या संख्येनी सहभागी झाले होते. या वेळी ‘सकाळ’ मराठवाडा आवृत्तीचे संपादक संजय वरकड, उपसरव्यवस्थापक रमेश बोडके यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. 

या आहेत मागण्या
महाराष्ट्र असंघटित कामगार सुरक्षा मंडळाच्या कामकाजासाठी आवश्‍यक त्या प्रशासकीय सेवासुविधा तत्काळ द्याव्यात, हे मंडळ तातडीने प्रत्यक्षात कार्यरत करावे, कल्याणकारी मंडळासाठी तातडीने भरीव आर्थिक तरतूद करावी, स्वतंत्र सल्लागार मंडळ गठीत करावे, गटई कामगारांप्रमाणे मोक्‍याच्या ठिकाणी स्टॉलासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अस्तित्वात असलेले स्टॉल अतिक्रमणात धरू नये, शासकीय घरकुल योजनेत वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी राखीव कोटा ठेवावा आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.