लातूर : कोरोना विषाणूचा संसर्गामुळे राज्यात आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली असून त्याचा थोडाही परिणाम मार्चएण्डच्या निधी खर्चावर थोडाही जाणवला नाही. कोणत्याही विभागाच्या निधीत कपात झाली नाही. यामुळे मार्च एण्डसाठी देयक (बीले) सादर करण्याच्या शुक्रवारच्या (ता. २७) शेवटच्या एका दिवसात ६५९ बीले दाखल झाली.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाला बीले सादर करण्यासाठी ३१ मार्चची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्षात मंजूर व शिल्लक राहिलेला निधी खर्च करण्यासाठी किंवा पदरात पाडून घेण्यासाठी विविध सरकारी विभागाची मार्चअखेरीला (मार्चएण्ड) घाई होते. यातूनच अधिकारी व कर्मचारी दिवसरात्र एक करून निधी खर्च करण्याचे प्रयत्न करतात. कोरोनामुळे  देशभरात आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम साहजिक मार्चएण्डवर होईल, अशी आशा होती.

काही विभागांना दिलेला निधी कपात करून कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी राखून ठेवण्याचे प्रयत्न होतील, असेही भाकीत वर्तवले जात होते. कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कमी केल्याचाही परिणाम होण्याची चिन्हे होती.  यातच सरकारने मार्चएण्डसाठी सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभाग सोडून सर्व विभागांना त्यांची बीले २७ मार्चपर्यंत दाखल करण्याचे आदेश देऊन मार्च एण्ड चार दिवस अलीकडे घेतला होता. कोरोनामुळे सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती  पाच टक्क्यावर आणली होती. मात्र, जिल्ह्यात निधी परत जाऊ नये, यासाठी विभागांनी जोरदार प्रयत्न करून मुदतीत बीले दाखल केली. यातूनच शेवटच्या दिवसात जिल्हा कोषागार कार्यालयात बीलांचा सडा पडला होता.

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

कोरोनाच्या उपाययोजना तसेच साहित्य व औषधी खरेदीची बीले दाखल करण्यासाठी आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाला ३१ मार्चपर्यंत सवलत दिल्याचे जिल्हा कोषागार अधिकारी राधाकिशन राऊत यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेसाठीही मंजूर निधीची बीले मुदत दाखल करण्यात आल्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी रत्नराज जवळगेकर यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक आराखड्याचा निधीही शंभर टक्के खर्च होणार असल्याचे सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला यांनी सांगितले.

वेतन याच महिन्यात?
दरवर्षी मार्चअखेरनंतर मार्च महिन्याचे अधिकारी  व कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात येत होते. त्यासाठी एक एप्रिलनंतर दहा तारखेपर्यंत बीले दाखल करण्यात येत होती. कोरोनामुळे राज्य सरकारने मार्चचे वेतन तातडीने  देण्याचे नियोजन केले आहे. यासाठी वेतनाची बीले ३० व ३१ मार्च रोजी सादर करण्याचे आदेश सरकारने सर्व विभागांना दिले आहेत. यामुळे मार्च महिन्याचे वेतन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एक एप्रिल किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात हाती येणार आहे.

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा